मर्यादा बनाम मनमानी: विरोध की आड़ में भाषा का पतन

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाना विपक्ष का मूल दायित्व है। लेकिन यह दायित्व तभी सार्थक होता है, जब उसमें शालीनता, तर्क और संस्थाओं के प्रति सम्मान बना रहे। सीहोर जिले में हाल ही में सामने आए घटनाक्रम में उमंग सिंघर और उनके समर्थकों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से की गई कथित अभद्रता ने इस संतुलन पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा अधिक होती है। जब एक नेता प्रतिपक्ष स्वयं अपनी भाषा और आचरण की मर्यादा तोड़ता है, तो वह केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र की साख को प्रभावित करता है। कलेक्टर के अनुपस्थित रहने पर एडीएम का ज्ञापन लेने आना एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि अपमान का कारण। ऐसे में अधिकारियों से बदतमीजी करना या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह प्रशासनिक कार्यसंस्कृति को भी कमजोर करता है।

जनप्रतिनिधि और नौकरशाही दोनों ही जनता की सेवा के लिए हैं। इनके बीच टकराव नहीं, बल्कि सहयोग होना चाहिए। यदि राजनीतिक नेतृत्व ही आक्रामकता और असंयम का उदाहरण प्रस्तुत करेगा, तो यह कार्यकर्ताओं में भी गलत संदेश देगा और अंततः इसका नुकसान आम जनता को ही होगा।

वायरल हो रहे वीडियो यह दर्शाते हैं कि संवाद की जगह टकराव ने ले ली है। यह प्रवृत्ति यदि बढ़ती है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा धीरे-धीरे क्षीण हो सकती है। सवाल केवल एक घटना का नहीं, बल्कि उस सोच का है, जो सत्ता या विपक्ष—दोनों में रहते हुए भी संयम को कमजोरी समझती है।

स्पष्ट है, विरोध की राजनीति यदि मर्यादा से बाहर जाती है, तो वह जनहित नहीं, बल्कि अराजकता को जन्म देती है। समय की मांग है कि सभी पक्ष आत्ममंथन करें और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए भाषा और व्यवहार में संयम अपनाएं।