कांग्रेस का वार: किसान कल्याण नहीं, किसान शोषण का दौर

भोपाल, 10 अप्रैल 2026।मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में “किसान कल्याण” नहीं बल्कि “किसान शोषण” का दौर चल रहा है।

उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जो शिवराज सिंह चौहान कभी खुद को “पांव-पांव वाले भैया” और “किसान पुत्र” कहते थे, वे अब “हवाई जहाज वाले भैया” बन गए हैं और किसानों की समस्याओं से दूर हो गए हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय भाजपा ने “मोदी की गारंटी” के तहत सोयाबीन छह हजार रुपये, गेहूं सत्ताईस सौ रुपये और धान इकत्तीस सौ रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है और किसान अपनी उपज कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं।

पटवारी ने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी के नाते उनका कर्तव्य है कि सरकार को उसके वादे याद दिलाए जाएं, चाहे इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से अनाज की बोरी लेकर ही क्यों न जाना पड़े। उन्होंने सागर और विदिशा की मंडियों के दौरे का हवाला देते हुए कहा कि वहां किसानों में भारी असंतोष देखने को मिला और बड़ी संख्या में किसान सरकार के दावों को गलत बता रहे हैं, जबकि प्रदेश का बड़ा किसान वर्ग कर्ज के बोझ में दबा हुआ है।

उन्होंने गेहूं उपार्जन में देरी को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इसके कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें मजबूरी में अपनी फसल व्यापारियों को कम कीमत पर बेचनी पड़ी, जिसे उन्होंने किसानों के साथ आर्थिक अन्याय बताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल चुका है और प्रशासनिक व्यवस्था पर माफियाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने हालिया तबादलों को लेन-देन आधारित बताते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए और मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि तबादला उद्योग पर रोक लगाकर विशेषज्ञों के साथ बैठकर किसानों और प्रदेश की समस्याओं का समाधान खोजा जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। रायसेन में प्रस्तावित कृषि मेले को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि यह किसानों की समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है, साथ ही खाद की कमी, बारदाने के संकट और अन्य व्यवस्थागत खामियों को लेकर भी सरकार को घेरा।