मध्य प्रदेश
10 Apr, 2026

भोपाल संभाग में उपार्जन और पीएनजी कनेक्शन पर तेज हुआ काम

भोपाल संभाग में गेहूं उपार्जन को प्राथमिकता देते हुए संभागायुक्त ने सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ पीएनजी कनेक्शन विस्तार, लंबित शिकायतों के निपटान और किसान कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश दिए।

भोपाल, 10 अप्रैल 2026।

भोपाल संभाग में गेहूं उपार्जन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संभागायुक्त संजीव सिंह ने शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक के दौरान जिलों में उपार्जन कार्य की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में खाद्य आपूर्ति नियंत्रक से जानकारी लेते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपार्जन कार्य पूरी गंभीरता और प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए तथा सभी केंद्रों पर किसानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित रहें।

उन्होंने कहा कि उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी केंद्रों पर स्लॉट बुकिंग, परिवहन व्यवस्था, पर्याप्त बारदाना उपलब्धता तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।

संभागायुक्त ने सीएम हेल्पलाइन में सौ दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत निपटान में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि चिन्हित कॉलोनियों में पीएनजी गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के बाद विशेष शिविर आयोजित किए जाएं और इसकी निरंतर निगरानी की जाए। उन्होंने अगले तीन माह में 70 से 75 हजार घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में भोपाल में लगभग आठ हजार घरों में घरेलू पीएनजी कनेक्शन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है, जबकि लगभग बयालीस हजार घर ऐसे हैं जहां तत्काल आवेदन पर कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सकता है।

संभागायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि जिन क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां पीएनजी कनेक्शन का लाभ अवश्य लें ताकि एलपीजी से जुड़ी समस्याओं में कमी आ सके। उन्होंने कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के पालन की भी समीक्षा की और सभी विभागों को प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए।

साथ ही “किसान कल्याण वर्ष 2026” के अंतर्गत किसान कल्याण, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभागों को अधिक से अधिक हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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