निर्माण कार्यों में देरी पर मंत्री गौर सख्त, 31 मई तक किचन निर्माण पूरा करने के निर्देश

भोपाल, 13 मई।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने विभागीय योजनाओं और निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी जताई है। बुधवार को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और तय समयसीमा में काम पूरा करना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान छात्रावासों में मेस संचालन और किचन निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर राज्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों और विभागीय समन्वय की कमी के कारण योजनाओं में विलंब नहीं होना चाहिए। साथ ही निर्देश दिए कि 107 छात्रावासों में किचन निर्माण कार्य 31 मई तक हर स्थिति में पूर्ण किए जाएं, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राज्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026’ की शुरुआत 15 मई से होगी, जिसके तहत चार हजार युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ‘सरदार पटेल कोचिंग अध्ययन छात्रवृत्ति योजना’ की टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन का लाभ समय पर मिल सके।

राज्यमंत्री गौर ने 31 चयनित कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित करने के कार्यों को 30 जून तक पूरा करने और रिक्त सीटों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए।

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के लिए 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इस पर राज्यमंत्री ने चयनित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 जून तक पोर्टल में आवश्यक बदलाव किए जाएं, जिससे विद्यार्थी वर्षभर आवेदन कर सकें। साथ ही ‘दिल्ली छात्रगृह योजना’ के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि दिल्ली में अध्ययनरत अधिक से अधिक ओबीसी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता का लाभ मिल सके।

विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान राज्यमंत्री ने कहा कि विभागीय सर्वेक्षण से भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने इस वर्ग के लोगों के लिए आवासीय सुविधाओं के प्रयासों को गति देने और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में काम तेज करने की बात कही। बैठक में विभागीय वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।