महाराष्ट्र
13 May, 2026

नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण को मंजूरी, PPP मॉडल से होगा विकास

केंद्र सरकार ने PPP मॉडल के तहत नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और विस्तार को मंजूरी देते हुए इसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विमानन विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया।

नई दिल्ली, 13 मई।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत लंबे समय के लिए निजी भागीदार के साथ समझौते के जरिए इसका विकास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भूमि को एमआईएचएएन इंडिया लिमिटेड को दी गई लीज अवधि को 6 अगस्त 2039 के बाद बढ़ाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

इस फैसले से एमआईएचएएन इंडिया लिमिटेड को जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को 30 वर्ष की अवधि के लिए संचालन अधिकार देने में सुविधा मिलेगी, जो वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत से प्रभावी होगा।

यह कदम नागपुर हवाई अड्डे के विस्तार और मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एवं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत इसके विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है।

एमआईएचएएन इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2009 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई थी, जिसमें इक्विटी संरचना 49:51 अनुपात में रखी गई थी।

हालांकि भूमि हस्तांतरण से जुड़ी समस्याओं के कारण लीज डीड के क्रियान्वयन में देरी हुई, जिसके बाद एएआई की भूमि को एमआईएचएएन को 2039 तक लीज पर दिया गया।

वर्ष 2016 में एमआईएचएएन ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत निजी ऑपरेटर की पहचान के लिए वैश्विक निविदा जारी की थी, जिसमें जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी रही।

जीएमआर ने शुरुआत में 5.76 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी की बोली लगाई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 14.49 प्रतिशत सकल राजस्व तक संशोधित किया गया।

हालांकि यह प्रक्रिया 2020 में एमआईएचएएन द्वारा रद्द कर दी गई थी, जिसके खिलाफ जीएमआर ने न्यायालय का रुख किया और मामला अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां सितंबर 2024 में निर्णय जीएमआर के पक्ष में आया।

इसके बाद 8 अक्टूबर 2024 को एमआईएचएएन और जीएनआईएएल के बीच संचालन समझौता हस्ताक्षरित किया गया।

सरकार के अनुसार लीज अवधि का विस्तार 30 वर्ष की रियायत अवधि के अनुरूप किया गया है, जिससे हवाई अड्डे के संचालन का हस्तांतरण नई संयुक्त इकाई को सुचारु रूप से किया जा सकेगा।

इस परियोजना से नागपुर के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़े निवेश, आधुनिक बुनियादी ढांचे और यात्री एवं कार्गो सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई गई है।

जीएनआईएएल द्वारा इस हवाई अड्डे को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य सालाना 3 करोड़ यात्रियों की क्षमता तक पहुंचना है, साथ ही यह परियोजना विदर्भ क्षेत्र की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और नागपुर को मध्य भारत का प्रमुख विमानन केंद्र बनाने में सहायक होगी।

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