नई दिल्ली, 13 मार्च 2026।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि बाल वाटिका और पहली से आठवीं कक्षा तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2025-26 में 121.90 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है। इस राशि में 110.66 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सेदारी और 11.24 करोड़ रुपये राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी।
राज्य मंत्री ने यह जानकारी राज्य सभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी के सवाल के जवाब में संसद में दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10.35 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 11 करोड़ बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कोई भी किसान स्वयं या किसी डेवेलपर के माध्यम से अपनी जमीन पर दो मेगावाट ऊर्जा क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकता है। यह जानकारी भी उन्होंने सांसद इंदु बाला गोस्वामी के सवाल के जवाब में संसद में दी।
श्रीपद येसो नायक ने आगे बताया कि योजना के तहत सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए किसानों की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु मंत्रालय समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इससे किसानों को योजना का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिलती है।
