संस्थागत भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न पर दो आयोग गठित, सेवानिवृत्त जज करेंगे नेतृत्व

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए दो अलग-अलग आयोगों के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को नवान्न में हुई मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री के अनुसार दोनों आयोग एक जून से अपना कार्य शुरू करेंगे। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाए गए आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु करेंगे, जबकि इस आयोग में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के. जयरामन को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।

दूसरे आयोग का गठन महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़े मामलों की जांच के लिए किया गया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति समाप्ति चट्टोपाध्याय करेंगी और इसमें आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन सदस्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी द्वारा किए गए वादों के अनुरूप भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है और सरकार गठन के कुछ ही दिनों में आयोगों का गठन इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं, निर्माण कार्यों और सेवाओं में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, कटमनी, रिश्वतखोरी और धन के दुरुपयोग जैसी गतिविधियां सामने आई हैं, जिनमें कई अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता रही है।

भ्रष्टाचार जांच आयोग को प्रशासनिक और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव और गृह सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि आयोग को आवश्यक दस्तावेज और संसाधन भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे वह 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक सिफारिशें प्रस्तुत कर सके।

महिला एवं बालिका सुरक्षा आयोग के तहत एक समर्पित पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से पीड़ित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और पुराने लंबित मामलों की भी समीक्षा की जाएगी।

इसके साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मानवाधिकार एवं सामाजिक आयोगों की लंबित सिफारिशों की भी प्रारंभिक समीक्षा किए जाने की बात कही गई है।