नई दिल्ली, 8 जून।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यमुना पुनर्जीवीकरण परियोजना की प्रगति का आकलन किया और सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर समन्वित तरीके से काम करने के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वच्छ और निर्मल यमुना सरकार की प्राथमिक प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सी. आर. पाटिल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश साहिब सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग-अलग नहीं बल्कि एक साझा कार्ययोजना के तहत काम करना होगा, ताकि नदी में मानक ईको-फ्लो सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने जोर दिया कि केवल प्रयास नहीं, बल्कि परिणाम स्पष्ट और ठोस होने चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिया कि यमुना की गाद निकासी कार्य को तेजी से पूरा किया जाए और निकाली गई गाद का उपयोग विकास परियोजनाओं में किया जाए, जिससे यह बारिश में दोबारा नदी में न पहुंचे। साथ ही दिल्ली की डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट को रोकने के लिए नगर निगम और एनडीडीबी के बीच समझौता करने के निर्देश दिए गए।
अमित शाह ने कहा कि डेयरी और गौशालाओं से निकलने वाले कचरे का उपयोग बायोगैस और जैविक खाद संयंत्रों में किया जाए तथा यमुना किनारे जमा कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, औद्योगिक अपशिष्ट और नालों से होने वाले डिस्चार्ज की सख्त निगरानी पर भी जोर दिया।
बैठक में बताया गया कि 128 एसटीपी पहले से कार्यरत हैं और 2027 तक 99 नए एसटीपी बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी परियोजनाओं की समयबद्ध कार्ययोजना तैयार हो और उनकी नियमित समीक्षा हर 20 दिन में की जाए ताकि काम में तेजी लाई जा सके।
