नई दिल्ली, 08 जून।
भारत को यूरोपीय संघ (EU) के नए नियामकीय ढांचे के तहत एक बड़ी व्यापारिक सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत देश को सितंबर 2026 के बाद भी मछली पालन उत्पाद, शहद, अंडे और पशु कैसिंग के निर्यात की अनुमति सूची में शामिल कर लिया गया है। सरकार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
सरकारी बयान के अनुसार यूरोपीय संघ ने रेगुलेशन (EU) 2021/405 में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना है। यह संशोधित नियम सितंबर 2026 से प्रभावी होगा और इसके तहत पशु-उत्पाद निर्यात के लिए अतिरिक्त मानकों को लागू किया जाएगा।
भारत को इस सूची में शामिल किए जाने से यह सुनिश्चित हो गया है कि भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोपीय बाजार में इन उत्पादों का निर्यात बिना बाधा के जारी रहेगा। विशेष रूप से मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में भारत से यूरोपीय संघ को मछली और मत्स्य उत्पादों का निर्यात लगभग 1.59 अरब डॉलर का है।
वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि इस उपलब्धि में वाणिज्य विभाग, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल (EIC) और अन्य संबंधित संस्थानों की निरंतर कोशिशों की अहम भूमिका रही है। भारत ने यूरोपीय आयोग के साथ लगातार संवाद कर नियमों और बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों का समाधान किया।
सरकारी बयान में कहा गया है कि EIC ने निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन व्यवस्था को मजबूत करते हुए यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप भारत की आधिकारिक नियंत्रण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया है। इसके अलावा MPEDA सहित अन्य एजेंसियां भी इस प्रक्रिया में शामिल रहीं।
मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोपीय बाजार में निरंतर पहुंच सुनिश्चित करेगा, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी और संबंधित क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे।
