भोपाल, 11 जून।
प्रदेश ने सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। पिछले चार वर्षों में प्रदेश में लगभग 21.58 लाख मीट्रिक टन की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि कृषि क्षेत्र में लगातार हो रहे विस्तार और प्रगति को दर्शाती है।
मध्य प्रदेश कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में देश में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती का विविधीकरण करना और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है।
उद्यानिकी विभाग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार उद्यानिकी विभाग द्वारा “समृद्ध किसान-समृद्ध मध्य प्रदेश” थीम पर सब्जी क्षेत्र विस्तार की विस्तृत योजना तैयार की गई है। प्रदेश की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, सिंचाई सुविधाओं और आधुनिक तकनीकों को अपनाने से उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में सब्जी उत्पादन 236.41 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 257.99 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया।
राष्ट्रीय स्तर पर कुल उत्पादन लगभग 2177 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें प्रदेश की भागीदारी लगभग 259 लाख मीट्रिक टन है। इससे देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट होती है और किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है।
प्रदेश में आलू, टमाटर, प्याज, बैंगन, फूल-गोभी, पत्ता-गोभी, मटर, भिंडी, पालक, लौकी, करेला, मूली सहित अनेक सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इनमें प्याज उत्पादन का विशेष महत्व है, जिसका रकबा लगातार बढ़ रहा है।
प्याज का क्षेत्रफल वर्ष 2022-23 में 2.17 लाख हेक्टेयर था, जो 2024-25 में बढ़कर लगभग 2.30 लाख हेक्टेयर हो गया है। इससे स्पष्ट है कि किसान इस फसल की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं।
छोटे किसानों को कम भूमि में अधिक आय प्राप्त करने के लिए सब्जी उत्पादन की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसी कारण किसान कल्याण वर्ष में सब्जी क्षेत्र विस्तार को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
विभागीय योजना के तहत 54 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आलू, टमाटर, प्याज, मटर, फूल-गोभी, पत्ता-गोभी, उच्च मूल्य वाली सब्जियां और कद्दूवर्गीय फसलें शामिल हैं।
इस योजना से किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री, आधुनिक तकनीक और विपणन सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही यह रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और पोषण सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगा।
