कोलकाता, 16 जून।
भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहां कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। एक ऐसी पार्टी, जो कल तक गुमनाम थी और जिसके उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले थे, आज संसद में 20 सांसदों के साथ राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई है। बात हो रही है 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (एनसीपीआई) की।
एनसीपीआई की कहानी बताती है कि भारतीय लोकतंत्र में कुछ भी असंभव नहीं है। यहां नोटा से हारने वाली पार्टी भी संसद में किंगमेकर बन सकती है और पति-पत्नी द्वारा संचालित एक छोटी पार्टी रातोंरात राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ सकती है। यह घटनाक्रम दल-बदल कानून की समीक्षा की मांग करता है और यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या चुनाव आयोग को पंजीकृत लेकिन निष्क्रिय दलों के लिए नए नियम बनाने चाहिए। फिलहाल एनसीपीआई और उसके 20 सांसद भारतीय राजनीति के सबसे चौंकाने वाले अध्यायों में शामिल हो चुके हैं।
रिकॉर्ड के अनुसार एनसीपीआई का गठन वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इस पार्टी की स्थापना उत्तिया कुंडू और उनकी पत्नी शेउली कुंडू ने की। पार्टी के अध्यक्ष उत्तिया कुंडू हैं, जबकि शेउली कुंडू कोषाध्यक्ष हैं। हावड़ा स्थित कार्यालय से संचालित यह पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत तो है, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। उत्तिया स्वयं को बंगाली समाचारपत्र का संपादक और शिक्षक बताते हैं, जबकि शेउली कलकत्ता हाईकोर्ट की अधिवक्ता हैं।
पार्टी का नारा था - "अपने अधिकारों को बचाने के लिए दलबदलुओं को नकारें।" विडंबना यह है कि आज यही पार्टी दलबदल की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है। जिस विचारधारा के आधार पर पार्टी बनी थी, आज उसी के विपरीत उसकी पहचान बनती दिखाई दे रही है।
वर्ष 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में एनसीपीआई ने चार उम्मीदवार उतारे थे। सभी उम्मीदवारों को मिलाकर पार्टी को केवल 1,198 वोट मिले और कई सीटों पर उसे नोटा से भी कम मत प्राप्त हुए। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार पार्टी को मात्र 1.13 लाख रुपये का चंदा मिला था। जिस पार्टी के पास न मजबूत संगठन था, न कार्यकर्ता, न संसाधन और न ही जनाधार, उसका अचानक राष्ट्रीय राजनीति में उभरना कई सवाल खड़े करता है।
पूरी तस्वीर तब बदली जब तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय की चर्चा सामने आई। एक झटके में नोटा से हारने वाली पार्टी संसद की बड़ी पार्टियों की कतार में खड़ी दिखाई देने लगी। इसी बीच पार्टी अध्यक्ष उत्तिया कुंडू ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ तस्वीर साझा करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद हावड़ा स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, जिससे राजनीतिक अटकलों को और बल मिला।
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार यदि किसी दल के दो-तिहाई सांसद या विधायक किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो उन पर दल-बदल कानून लागू नहीं होता। माना जा रहा है कि इसी प्रावधान का लाभ उठाकर बागी सांसदों ने नई राजनीतिक पहचान हासिल करने का रास्ता चुना है। एनसीपीआई जैसी छोटी पार्टी इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त मानी जा रही है क्योंकि उसका कोई बड़ा संगठनात्मक ढांचा या आंतरिक गुटबाजी नहीं है।
इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय लोकतंत्र के कई प्रश्न सामने रख दिए हैं। जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को जहां केवल 1,198 वोट मिले, वहीं बिना एक भी सीट जीते उसे 20 सांसद मिल गए। यह स्थिति बताती है कि कई बार विचारधारा से अधिक संख्या का महत्व हो जाता है। देश में 2,500 से अधिक पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और भविष्य में उनके इसी प्रकार इस्तेमाल की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
अब 20 सांसदों के साथ एनसीपीआई की राजनीतिक हैसियत बदल चुकी है। उसे संसदीय सुविधाएं, अधिक राजनीतिक पहचान और भविष्य में राष्ट्रीय दल बनने का अवसर मिल सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पार्टी भविष्य के चुनावों में जनता के बीच भी उतनी ही मजबूत दिखाई देगी या फिर केवल बागी नेताओं के लिए एक अस्थायी राजनीतिक ठिकाना बनकर रह जाएगी।
