पदोन्नति नियमों के विरोध में मेडिकल शिक्षकों का कार्य बहिष्कार

विदिशा, 17 जुलाई।

अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों ने पदोन्नति नियमों में बदलाव के विरोध में शुक्रवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। मेडिकल टीचर एसोसिएशन (एमटीए) ने मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति-2025 के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग में लागू नियमों पर आपत्ति जताते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के मानकों के अनुरूप पदोन्नति व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

आंदोलन के पहले चरण में शुक्रवार दोपहर 12 से 1 बजे तक चिकित्सा शिक्षकों ने नियमित कार्य का बहिष्कार कर मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना दिया। हालांकि इस दौरान आपातकालीन और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहीं, जिससे मरीजों के उपचार पर कोई असर नहीं पड़ा।

एमटीए का कहना है कि मौजूदा पदोन्नति व्यवस्था के कारण चिकित्सा शिक्षकों की पदोन्नतियां लंबे समय से लंबित हैं। संगठन के अनुसार इस संबंध में शासन और प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी वजह से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है।

एसोसिएशन ने बताया कि 15 जुलाई को कोर कमेटी और 16 जुलाई को हुई आमसभा में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई थी। इसके तहत 18 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान भी आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। वहीं, 20 जुलाई को पदाधिकारियों की बैठक में आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी।

संगठन का कहना है कि देश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की पदोन्नति एनएमसी के निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है, जबकि मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू किए जा रहे हैं। एसोसिएशन का तर्क है कि चिकित्सा शिक्षा की प्रकृति को देखते हुए पदोन्नति की प्रक्रिया भी एनएमसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने आशंका जताई कि समय पर पदोन्नति नहीं होने से शिक्षकों के स्वीकृत पद रिक्त होते जाएंगे, जिससे मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी की मान्यता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संगठन का कहना है कि इसका असर भविष्य में एमबीबीएस और पीजी सीटों के विस्तार के साथ चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है।

शिक्षकों ने सरकार से पदोन्नति से जुड़ी विसंगतियों का शीघ्र समाधान कर एनएमसी के मानकों के अनुरूप व्यवस्था लागू करने की मांग की है।