भोपाल, 23 जुलाई।
मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 9,662 पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने भविष्य में भी पदोन्नति और रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
जनसंपर्क अधिकारी अशोक मनवानी ने बताया कि हाल ही में पुलिस मुख्यालय में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए थे। उन्होंने पुलिस विभाग में लगभग 25 हजार पदोन्नतियों पर संतोष जताते हुए शेष अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चरणबद्ध तरीके से पदोन्नत करने के निर्देश दिए हैं।
गृह विभाग ने चार अलग-अलग आदेशों के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों में कुल 9,662 पदों को मंजूरी दी है। इनमें सूबेदार (अ) शीघ्र लेखक के 135 पद और सहायक उपनिरीक्षक (अ) के 520 पद सहित 655 पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दी गई है।
एक अन्य आदेश के तहत अराजपत्रित सूबेदार के 81, उपनिरीक्षक (जिला पुलिस बल) के 312, उपनिरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) के 69, उपनिरीक्षक (क्यूडी) के 4, उपनिरीक्षक (अंगुल चिन्ह) के 22, उपनिरीक्षक (आयुध) के 10 और उपनिरीक्षक (फोटो) के 9 पदों सहित कुल 507 पदों पर भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई है।
सरकार ने सबसे अधिक 7,500 आरक्षक (जीडी) पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। इसके अलावा 1,000 आरक्षक (चालक) पदों के लिए भी प्रशासनिक मंजूरी जारी की गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कुल 18 हजार पुलिस पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में 9,662 पदों की स्वीकृति दी गई है और शेष पदों के लिए भी जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है तथा नक्सलवाद समाप्त होने के बाद विकास कार्यों में भी पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जाएगी।
