वित्तीय अनियमितता के आरोप में बैंक के सीईओ निलंबित

उमरिया, 24 जुलाई।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक की प्रारंभिक जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, शहडोल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.के. (संतोष कुमार) यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक की संभागीय शाखा रीवा निर्धारित किया गया है।

यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें पद के दुरुपयोग कर व्यापक आर्थिक अनियमितताएं किए जाने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत के बाद जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी और संबंधित मामले की प्रारंभिक जांच कराई गई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिले की विभिन्न शाखाओं तथा सहकारी समितियों में आर्थिक अनियमितताएं की गईं। आरोपों के अनुसार नौगवां, कुम्हरवाह, कोटरी और राजेंद्रग्राम सहित कई समितियों में अनियमित तरीके से राशि की वसूली की गई तथा कुछ मामलों में धनराशि निजी बैंक खातों में स्थानांतरित कराई गई। शिकायत में कुछ शाखा प्रबंधकों और अन्य कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिनकी जांच जारी है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के निर्देश पर गठित दो सदस्यीय जांच दल ने अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में वर्ष 2023-24 के धान उपार्जन के दौरान खरीदी व्यय निर्धारित सीमा से अधिक दर्शाने, फील्ड कर्मचारियों से अपने खाते में धन हस्तांतरित कराने तथा नव नियुक्त समिति प्रबंधकों से विभिन्न मदों के नाम पर अपने बैंक खाते में राशि जमा कराने जैसी वित्तीय अनियमितता का उल्लेख किया गया है।

जांच दल ने इन आरोपों को प्रथम दृष्टया सही माना है। आदेश में कहा गया है कि अधिकारी का आचरण बैंक सेवा नियमों के तहत गंभीर दुराचार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि मामले से जुड़े अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में भी जांच जारी है तथा संबंधित शिकायतें आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ और लोकायुक्त को भेजी गई हैं। फिलहाल बैंक प्रबंधन की ओर से अन्य संभावित आरोपितों के संबंध में कोई आधिकारिक कार्रवाई घोषित नहीं की गई है।