भोपाल, 01 अगस्त।
राजधानी भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने शनिवार से बड़े स्तर पर सीलिंग अभियान शुरू कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के 25 मार्च के आदेश के अनुपालन में शुरू हुई इस कार्रवाई के पहले दिन शहरभर में 15 से अधिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया। वहीं कार्रवाई शुरू होने से पहले 200 से अधिक व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान स्वयं बंद कर दिए। अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़ियाकलां समेत कई क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान विरोध भी देखने को मिला।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह अभियान सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के पालन में चलाया जा रहा है, जिसमें सभी राज्य राजधानियों के नगर निकायों को आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों की पहचान कर कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय ने कहा था कि आवासीय क्षेत्रों का व्यावसायिक उपयोग ट्रैफिक, पार्किंग, प्रदूषण, शोर और सुरक्षा जैसी समस्याओं को बढ़ाता है।
नगर निगम ने जून से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अधिकारियों के अनुसार चार चरणों में नोटिस, रिमाइंडर, समयावधि और अंतिम चेतावनी देने के बाद शनिवार से सीलिंग अभियान शुरू किया गया। अब तक शहर में 1,018 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें 429 नोटिस अरेरा कॉलोनी और बावड़ियाकलां क्षेत्र के लिए तथा 589 नोटिस शहर के अन्य हिस्सों के लिए जारी किए गए हैं। नगर निगम का अनुमान है कि भोपाल में करीब 30 से 35 हजार ऐसे भवन हैं, जहां आवासीय परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।
अभियान की शुरुआत रोहित नगर स्थित रुद्राक्ष स्क्वायर से हुई, जहां एक टैटू स्टूडियो और स्किन क्लीनिक को सील किया गया। इसके बाद विभिन्न इलाकों में होटल, शोरूम, क्लीनिक और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई। कई भवनों के बाहर निगम ने सूचना चस्पा कर व्यावसायिक गतिविधियां बंद किए जाने की जानकारी दी।
बावड़ियाकलां में 'आई लव टैटू (स्किन मशीन टैटू सेंटर)' को सील करने के दौरान नगर निगम अधिकारियों और भाजपा पार्षद के पति रामबाबू पाटीदार के बीच तीखी बहस हुई। पाटीदार ने कार्रवाई पर आपत्ति जताई, जबकि निगम अधिकारियों ने कहा कि संबंधित प्रतिष्ठान को पहले ही नियमानुसार नोटिस दिए जा चुके थे और कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है।
व्यापारियों ने अभियान का विरोध करते हुए कहा कि वे लंबे समय से व्यावसायिक दर पर संपत्ति कर, बिजली शुल्क, जीएसटी और अन्य करों का भुगतान कर रहे हैं। उनका कहना है कि नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने से पर्याप्त व्यावसायिक भूखंड विकसित नहीं हो सके। उन्होंने मिश्रित भूमि उपयोग नीति लागू करने, नियमितीकरण का विकल्प देने और स्थायी समाधान तक कार्रवाई रोकने की मांग की। कई व्यापारियों ने इस संबंध में हाईकोर्ट का भी रुख किया है।
दूसरी ओर कई रहवासियों ने अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि इससे ट्रैफिक, पार्किंग और शोर जैसी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। उनका कहना है कि यदि न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर की जाएगी।
नगर निगम का कहना है कि सीलिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों के अनुसार उद्देश्य किसी का व्यवसाय बंद कराना नहीं, बल्कि आवासीय क्षेत्रों का मूल स्वरूप बनाए रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना है।
