इंदौर, 17 सितंबर।
मध्य प्रदेश में स्वामित्व अधिकार योजना के तहत मुफ्त रजिस्ट्री वितरण अभियान की शुरुआत गुरुवार को इंदौर से हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश में सबसे पहली रजिस्ट्री आगर-मालवा जिले के बड़ौद निवासी सीताराम को दी गई। इसके बाद रायसेन के माखन सिंह गुर्जर को भी मालिकाना हक का दस्तावेज सौंपा गया।
नितिन नवीन ने कहा कि यह पहल केवल संपत्ति की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जमीन पर लागू किया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज दिवाली, दशहरा और होली जैसा उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 50 लाख संपत्तियों का निष्पादन करते हुए मुफ्त रजिस्ट्री देने की प्रक्रिया शुरू की है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, 17 सितंबर से पटवारियों के माध्यम से घर-घर जाकर मुफ्त रजिस्ट्री देने का काम शुरू किया गया है। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा।
कार्यक्रम से पहले नितिन नवीन इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद नितिन नवीन करीब पांच किलोमीटर का रोड शो करते हुए गांधी मैदान पहुंचे।
रोड शो के मार्ग में जगह-जगह उनका स्वागत किया गया। उनके काफिले के आगे कलाकारों ने लोकनृत्य प्रस्तुत किया। एक बच्चा नितिन नवीन का मुखौटा लगाकर रोड शो में शामिल हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें गणेश प्रतिमा भी भेंट की।
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क से राहत
स्वामित्व योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे कराया गया है। इसके आधार पर वहां रहने वाले लोगों के संपत्ति संबंधी अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार किया गया। अब रिकॉर्ड में दर्ज पात्र संपत्तियों की पंजीकृत डीड वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
हितग्राहियों से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। सरकार ने इन खर्चों को स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश में अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। इनमें 48.32 लाख निजी संपत्तियां शामिल हैं।
