नई दिल्ली, 18 सितंबर।
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी देंगे। संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस विधेयक से संबंधित संयुक्त समिति दर्ज है।
लोकसभा और राज्यसभा ने 12 अगस्त को विधेयक को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने को मंजूरी दी थी। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन सभापति की ओर से किया गया है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के प्रमुख हैं।
लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए. राजा और सुप्रिया सुले समिति के प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति का हिस्सा हैं।
संयुक्त संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक सदन में पेश करनी है।
