नई दिल्ली, 23 सितंबर।
गृह मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय व बाहरी कार्यालयों ने नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच 52,050 जन शिकायतों और 7,410 शिकायत अपीलों का निपटारा किया है। इस दौरान 761 स्वच्छता अभियान भी चलाए गए और 1,02,084 वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र खाली कराया गया। अब मंत्रालय विशेष अभियान 6 के तहत लंबित मामलों के निपटारे और स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता देगा।
मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में सांसदों से जुड़े 299 संदर्भ, राज्य सरकारों के 336 संदर्भ और प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त सात संदर्भों का भी निपटारा किया गया। विशेष अभियान 6 का तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर तक चलेगा, जबकि मुख्य कार्यान्वयन चरण दो से 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है।
अभियान के दौरान ऐसे क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां आम लोगों का सीधे संपर्क होता है। मंत्रालय का उद्देश्य कार्यालयों को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के साथ लंबित मामलों को तय समय सीमा में निपटाना है।
विशेष अभियान में सांसदों और राज्य सरकारों के संदर्भों के साथ संसद आश्वासनों, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, जन शिकायतों और अपीलों के निपटारे पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन और संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार की दिशा में भी काम किया जाएगा।
मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों को भी अभियान के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए हैं। अभियान की प्रगति की निगरानी मंत्रालय के स्तर पर की जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार अभियान से जुड़े आंकड़ों को जुटाने और उनका सत्यापन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के निपटारे की व्यवस्था को नियमित और संस्थागत बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
