तमिलनाडु सरकार गठन विवाद, राज्यपाल रुख पर कांग्रेस की आपत्ति

नई दिल्ली, 07 मई।

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और स्थापित परंपराओं के अनुसार राज्यपाल का दायित्व है कि वे सबसे बड़ी पार्टी को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करें।

सिंघवी ने स्पष्ट कहा कि राज्यपाल, जो संवैधानिक विवेक के संरक्षक माने जाते हैं, उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, सिवाय इसके कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कोई विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि कानून, परंपराएं, संवैधानिक संस्कृति और पूर्व के उदाहरण सभी इसी दिशा की पुष्टि करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि किसी अन्य गठबंधन ने सरकार बनाने का औपचारिक दावा नहीं किया है और बहुमत से केवल सात से आठ सीटें कम हैं। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार राज्यपाल बहुमत साबित करने के लिए दस से बारह दिन का समय देते हैं, ऐसे में अनावश्यक देरी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने इसे संवैधानिक परंपराओं के क्षरण का गंभीर उदाहरण बताया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए था, और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है तथा जनता के जनादेश के सम्मान में बाधा उत्पन्न करती है।

इस बीच तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश किया है। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम को कांग्रेस ने समर्थन देने की घोषणा की है। कांग्रेस के तमिलनाडु प्रभारी ने कहा कि यह निर्णय जनादेश का सम्मान करने के लिए लिया गया है।

हालांकि विजय की पार्टी की ओर से अभी तक 118 विधायकों के आवश्यक समर्थन का औपचारिक पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने केवल मौखिक रूप से बहुमत का दावा किया है।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने पहले 107 और फिर 5 अतिरिक्त समर्थन के साथ कुल 112 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल को सौंपा था। इस पर राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि सरकार गठन के लिए 118 विधायकों के समर्थन का प्रमाण आवश्यक है। इसके लिए पार्टी ने अतिरिक्त समय मांगा है।