उत्तर प्रदेश
19 May, 2026

योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी के स्वाद को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच

उत्तर प्रदेश सरकार “एक जनपद एक व्यंजन” योजना के तहत हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को ब्रांडेड और मानकीकृत स्वरूप में विकसित कर उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है, जिससे रोजगार और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

लखनऊ, 19 मई।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य की समृद्ध पाक परंपरा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से “एक जनपद एक व्यंजन” योजना के माध्यम से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को चिन्हित कर उन्हें संगठित और ब्रांडेड स्वरूप में विकसित किया जाएगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल प्रदेश की पारंपरिक खाद्य विरासत को संरक्षित करना है, बल्कि स्थानीय स्तर पर उद्यमिता, रोजगार के अवसरों और निर्यात क्षमता को भी मजबूत करना है।

हाल ही में इस महत्वाकांक्षी योजना को योगी कैबिनेट से मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके बाद इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार जिलाधिकारियों, संबंधित विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और जिला उद्योग केंद्रों से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रत्येक जिले के विशिष्ट व्यंजनों की पहचान की जा चुकी है।

इन पारंपरिक व्यंजनों को आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, साथ ही उनकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से जिलेवार और व्यंजनवार मानक रेसिपी मैन्युअल तैयार किए जाएंगे, जिससे स्वाद और गुणवत्ता में एकरूपता बनी रहेगी और उत्पादों की शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी।

साथ ही पारंपरिक व्यंजनों के नए रूप विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि उन्हें बदलते बाजार की मांग के अनुरूप प्रस्तुत किया जा सके।

सरकार इन व्यंजनों को वैश्विक बाजार के लिए तैयार करने हेतु आधुनिक पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी जोर दे रही है, जिसमें स्मार्ट पैकेजिंग, पर्यावरण अनुकूल पैकिंग, क्यूआर कोड, बारकोड और पोषण संबंधी लेबलिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता और पोषण की पूरी जानकारी मिल सकेगी और प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को बड़े बाजारों में पहचान मिल पाएगी।

इसके साथ ही स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को पैकेजिंग, डिजाइनिंग, गुणवत्ता सुधार और खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण भी नि:शुल्क दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

सरकार “स्वाद यूपी का” थीम के तहत प्रदेश के प्रमुख आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाने की भी योजना बना रही है, साथ ही डिजिटल प्रचार, लघु फिल्मों और ब्रांडिंग अभियानों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की रणनीति तैयार की जा रही है।

यह पहल केवल खानपान तक सीमित न होकर सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, रोजगार और निर्यात से जुड़ी व्यापक योजना के रूप में देखी जा रही है, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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