प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति विवाद, मनोज शर्मा नाम पर विपक्ष का विरोध तेज

काठमांडू, 08 मई।

नेपाल में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पद के लिए डॉ. मनोज शर्मा के नाम की सिफारिश पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। यह सिफारिश गुरुवार को सिंह दरबार में आयोजित संवैधानिक परिषद की बैठक में की गई थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। बताया गया है कि वरीयता क्रम में डॉ. शर्मा चौथे स्थान पर हैं।

बैठक के दौरान ही राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल और प्रमुख विपक्षी दल के नेता भीष्म राज अंगदेम्बे ने इस निर्णय पर असहमति जताई थी। इसके बाद अंगदेम्बे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि न्यायपालिका की परंपरा, मूल्यों और स्थापित मान्यताओं को दरकिनार कर प्रधानमंत्री द्वारा यह नाम प्रस्तावित किया गया है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने औपचारिक रूप से अपना असहमति मत दर्ज कराया है।

नेपाली कांग्रेस के महामंत्री प्रदीप पौडेल ने सरकार पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक परिषद से जुड़े अध्यादेश पर उनकी पार्टी पहले से असहमति जता चुकी थी और अब यह स्पष्ट हो गया है कि उसी उद्देश्य से यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। उनके अनुसार निर्णय प्रक्रिया में बहुमत आधारित सर्वमान्य सिद्धांत को भी नजरअंदाज किया गया है।

उधर, यूएमएल के उपाध्यक्ष रघुजी पंत ने भी इस सिफारिश पर सवाल उठाते हुए कहा कि वरिष्ठता क्रम को दरकिनार कर न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप हुआ है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि इससे एक योग्य महिला प्रधान न्यायाधीश बनने का अवसर भी प्रभावित हुआ है। उनके अनुसार यह कदम शक्ति पृथक्करण के मूल सिद्धांत के खिलाफ है और इससे न्याय प्रणाली में गंभीर असंतुलन पैदा हो सकता है।

पंत ने आगे कहा कि पूर्व में भी कई प्रधान न्यायाधीशों ने न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखते हुए उत्कृष्ट कार्य किया है, लेकिन वर्तमान स्थिति में उस परंपरा को कमजोर किया जा रहा है।

इसी तरह नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला ने भी सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है।