नई दिल्ली, 01 मई।
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता धीरपुर स्थित संत निरंकारी मंडल में आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने पूर्व शिक्षा की मान्यता योजना के अंतर्गत एक व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल के तहत हर वर्ष लगभग पैंतीस हजार श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक बैच में कम से कम बीस श्रमिक शामिल होंगे, जबकि प्रारंभिक चरण में पाँच बैच संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक बैच में सौ श्रमिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें असिस्टेंट मेसन, बार बेंडर, इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन पेंटर, डेकोरेटर और शटरिंग कारपेंटर जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक हजार निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट वितरित की। इन किटों में हेलमेट, सुरक्षा दस्ताने, मास्क, रिफ्लेक्टिव जैकेट सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। साथ ही उन्होंने निर्माण श्रमिकों के सौ बच्चों को शिक्षा किट भी प्रदान की, जिनमें स्कूल बैग, पुस्तकें, स्टेशनरी और अन्य शैक्षणिक सामग्री शामिल थी। ये सभी बच्चे पंजीकृत श्रमिकों के आश्रित हैं और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला श्रमिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और अनुभवों को जाना। कार्यक्रम में श्रम मंत्री कपिल मिश्रा, वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का प्रत्येक विकास कार्य श्रमिकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि श्रमिक केवल निर्माण कार्य ही नहीं करते, बल्कि देश की प्रगति की नींव भी रखते हैं। सरकार का दायित्व केवल उनके कार्य का उपयोग करना नहीं, बल्कि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके परिवारों को अवसर उपलब्ध कराना भी है।
उन्होंने केंद्र सरकार की श्रमिक कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ई-श्रम पोर्टल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से करोड़ों श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। दिल्ली सरकार भी सिंगल विंडो पोर्टल, लेबर चौकों पर पंजीकरण, न्यूनतम वेतन वृद्धि, पाँच रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाली अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य केंद्र और मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। साथ ही सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत पात्र जोड़ों को आर्थिक सहायता के साथ विवाह समारोह की सभी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जाएंगी।
उन्होंने आगे बताया कि आधुनिक श्रमिक चौक और श्रमिक सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां मोबाइल वैन के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों में पेयजल, बैठने की सुविधा, शौचालय, प्राथमिक उपचार, रोजगार सहायता, कौशल विकास और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे श्रमिकों को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।
