कलेक्टर ने बस्तियों में जनगणना का लिया जायजा, लापरवाह प्रगणकों पर कार्रवाई

ग्वालियर, 12 मई।

जिले में चल रहे जनगणना कार्य की प्रगति और वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के साथ मंगलवार को विभिन्न बस्तियों में पहुंचीं, जहां उन्होंने स्वयं मौके पर मौजूद रहकर मकान गणना कार्य का निरीक्षण किया और कार्य में गति लाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रगणकों के माध्यम से घर-घर जाकर ऑनलाइन जनगणना की प्रविष्टियां भरवाईं और कार्य में सक्रियता दिखाने वाले कर्मठ प्रगणकों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया, वहीं लापरवाह प्रगणकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

उन्होंने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर जनगणना के महत्व को भी समझाया और कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य की योजनाओं और संसाधन वितरण की आधारशिला है।

कलेक्टर ने न्यू सारिका नगर और गोविंदपुरी क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया, जहां सारिका नगर में मकान संख्या 20 पर प्रगणक वैभवी पटवर्धन के माध्यम से 34 बिंदुओं की जानकारी भरवाकर मकान गणना कराई गई। उन्होंने बताया कि प्रगणक ने मात्र दो दिनों में 150 में से 100 मकानों की गणना पूरी कर ली है, जिस पर उन्हें शाबाशी देते हुए प्रोत्साहित किया गया और उनका मुँह मीठा कराया गया।

वहीं गोविंदपुरी क्षेत्र में जनगणना कार्य की गति धीमी पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और प्रगणक हरीबाबू शिवहरे को कार्य में तेजी लाने की सख्त चेतावनी दी, साथ ही उनकी एक वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए। इसी क्षेत्र में मकान संख्या एच-23 पर भी गणना कार्य पूर्ण कराया गया, जिसमें 34 प्रश्नों के आधार पर परिवार की जानकारी दर्ज की गई।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी प्रविष्टियां लोगों की सहमति से सही एवं पूर्ण रूप से भरी जाएं और पोर्टल पर सीमाओं से संबंधित किसी भी विसंगति की स्थिति में वास्तविक भौगोलिक स्थिति के आधार पर एचएलबी का निर्धारण किया जाए।

उन्होंने बताया कि जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, जिसमें मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल गणना की जा रही है। यह प्रक्रिया 30 मई तक चलेगी, जिसमें मकानों की सूचीकरण एवं गणना कार्य किया जा रहा है तथा प्राप्त आंकड़ों का बहुस्तरीय सत्यापन भी किया जाएगा।

कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की कि वे प्रगणकों को सही जानकारी उपलब्ध कराएं क्योंकि यह पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल विकास योजनाओं, संसाधन वितरण तथा निर्वाचन परिसीमन के लिए किया जाता है।