भारत की अध्यक्षता में मुंबई में मंगलवार को किम्बर्ली प्रोसेस (केपी) अंतर-सत्रीय बैठक 2026 का शुभारंभ किया गया, जिसमें सहभागी देशों के प्रतिनिधियों, उद्योग संगठनों और नागरिक समाज के समूहों ने जिम्मेदार और सतत हीरा व्यापार के भविष्य पर चर्चा की।
यह चार दिवसीय बैठक 11 मई से 14 मई तक आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक प्राकृतिक हीरा आपूर्ति श्रृंखला में निगरानी, अनुपालन और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करना है, विशेषकर बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच।
उद्घाटन सत्र में 2026 केपी अध्यक्ष ने कहा कि किम्बर्ली प्रोसेस ने शांति, आजीविका संरक्षण और वैध हीरा व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रमाणन प्रणाली में विश्वास बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यह तंत्र बदलते वैश्विक माहौल में प्रभावी बना रहे।
उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक हीरे एक सतत उत्पाद हैं और किम्बर्ली प्रोसेस को दुनिया की सबसे उन्नत अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्रणालियों में से एक बताया।
बैठक में विभिन्न कार्य समूहों और समितियों द्वारा किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम के प्रमुख पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसमें निगरानी और अनुपालन व्यवस्था, कारीगर एवं जलोढ़ हीरा उत्पादन, सांख्यिकीय प्रणाली और नैतिक स्रोत वाले प्राकृतिक हीरों पर भरोसा मजबूत करने के उपाय शामिल हैं।
प्रतिभागी उभरती चुनौतियों पर विचार साझा करेंगे और पारदर्शिता तथा जिम्मेदार आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक तरीकों पर चर्चा करेंगे।
बैठक में वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सहभागी देशों के प्रतिनिधि, वर्ल्ड डायमंड काउंसिल के सदस्य, नागरिक समाज गठबंधन के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल हैं।
भारत की 2026 की अध्यक्षता का विषय ‘3सी’ यानी विश्वसनीयता, अनुपालन और उपभोक्ता विश्वास है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जिम्मेदार स्रोत वाले प्राकृतिक हीरों को बढ़ावा देना है।
किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की स्थापना वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद की गई थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष हीरों को वैध वैश्विक व्यापार में प्रवेश से रोकना है। वर्तमान में इसमें 60 प्रतिभागी शामिल हैं जो 86 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि यूरोपीय संघ एक संयुक्त समूह के रूप में इसमें भाग लेता है।
भारत ने 1 जनवरी 2026 को इसकी अध्यक्षता संभाली है और वैश्विक हीरा उद्योग में पारदर्शिता, सततता और जिम्मेदार आपूर्ति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
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