प्रशांत क्षेत्र की विकास दर घटने की आशंका, 2026 में 2.8% रहने का अनुमान

नई दिल्ली, 12 मई।

विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 11 प्रशांत द्वीपीय देशों की आर्थिक वृद्धि वर्ष 2026 में धीमी होकर 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा और शिपिंग लागत में बढ़ोतरी, पर्यटन की रफ्तार में कमी तथा संरचनात्मक बाधाओं के कारण आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ रहा है।

प्रशांत आर्थिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार इन देशों की विकास दर 2023 में 6.5 प्रतिशत से घटकर 2024 और 2025 में 3.2 प्रतिशत तक रह गई और अब 2026 में इसके और घटकर 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2027 में यह मामूली बढ़कर 3.1 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री के अनुसार संघर्ष प्रभावित न होने के बावजूद यह क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शामिल है। रिपोर्ट में फिजी, सोलोमन द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया, किरिबाती, मार्शल द्वीप, नाउरू, पलाऊ, समोआ, टोंगा, तुवालु और वानुअतु को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व संघर्ष के कारण ईंधन, मालभाड़ा और बीमा लागत में वृद्धि हुई है, जिससे आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। पहले पर्यटन और धन प्रेषण से वृद्धि में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन अब इस संकट से 2026 की वृद्धि में 0.2 से 0.5 प्रतिशत तक की कमी आने की आशंका है।

महंगाई दर 2025 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 4.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। वित्तीय घाटा भी बढ़ा है क्योंकि सरकारों ने महामारी के बाद आर्थिक समर्थन जारी रखा, जिससे राजकोषीय संतुलन कमजोर हुआ।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई देशों में सार्वजनिक ऋण भले ही घटा हो, लेकिन अभी भी कई अर्थव्यवस्थाएं ऋण संकट के उच्च जोखिम में हैं। साथ ही लंबे समय में रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, विशेषकर युवाओं और महिलाओं के लिए।