नेपाल में प्रधान न्यायाधीश सिफारिश विवाद से अदालत की कार्यवाही प्रभावित

काठमांडू, 08 मई

नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता को नजरअंदाज कर की गई सिफारिश का असर अदालत की कार्यवाही पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इस विवाद के चलते आज की सुनवाई व्यवस्था प्रभावित रही और दैनिक पेशी सूची निर्धारित समय से लगभग दो घंटे देर से जारी की गई।

जानकारी के अनुसार, आज हुई फुल कोर्ट बैठक के कारण कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश को आज किसी भी सुनवाई में शामिल नहीं किया गया, जबकि कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश ने स्वयं को इजलास से अलग कर लिया। इसके चलते अदालत की सामान्य कार्यवाही प्रभावित हुई।

सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को कुल 14 बेंच निर्धारित की गई थीं, लेकिन कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल और प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश किए गए न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार शर्मा किसी भी इजलास में उपस्थित नहीं रहे। इसके अलावा एक अन्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ भी आज की सुनवाई में शामिल नहीं हुए। शेष न्यायाधीशों की उपस्थिति में 15 इजलासों का गठन किया गया।

गुरुवार को संवैधानिक परिषद द्वारा डॉ. मनोज कुमार शर्मा को प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश किए जाने का निर्णय लिया गया था। यह सिफारिश वरिष्ठता क्रम को दरकिनार करते हुए की गई, जबकि कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मल्ल वरिष्ठता सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। इसी निर्णय को लेकर न्यायपालिका में असंतोष की स्थिति देखी जा रही है।

फुल कोर्ट बैठक के दौरान न्यायाधीशों ने इस सिफारिश पर अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में शामिल एक न्यायाधीश के अनुसार, परिषद का यह निर्णय न्यायपालिका के हित में नहीं माना जा रहा है।

हालांकि कुछ न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि संविधान के अनुसार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके न्यायाधीश को प्रधान न्यायाधीश बनने की पात्रता प्राप्त होती है, इसलिए इस सिफारिश को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। उनका मत था कि किसी भी आपत्ति की जांच के लिए संसदीय सुनवाई समिति मौजूद है, ऐसे में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।