काठमांडू, 14 मई।
नेपाल में विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा लाए गए आठ अध्यादेशों को अस्वीकृत करने की तैयारी तेज कर दी है, जिसके बाद सत्ता पक्ष पर राजनीतिक और कानूनी दबाव बढ़ गया है। संघीय संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में औपचारिक सूचना दर्ज कराए जाने के बाद मामला और गंभीर हो गया है।
विपक्ष की रणनीति के तहत राष्ट्रीय सभा में अध्यादेशों को विफल कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को सीपीएन-यूएमएल ने आठ, नेकपा ने चार और नेपाली कांग्रेस ने दो अध्यादेशों को अस्वीकार करने की सूचना संसद में दर्ज कराई है।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि किसी एक सदन द्वारा भी अध्यादेश को अस्वीकार किया जाता है तो वह स्वतः निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में यदि अध्यादेश अमान्य होते हैं तो पूर्व में हुए संशोधन रद्द होकर पुराने कानून फिर से प्रभावी हो जाएंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि अध्यादेश के निष्क्रिय होने की स्थिति में पूर्व की नियुक्तियां प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन आगे की नई नियुक्तियां पुराने कानूनी ढांचे के आधार पर ही होंगी। वहीं प्रतिनिधि सभा में मजबूत स्थिति के बावजूद सत्ता पक्ष को राष्ट्रीय सभा में विपक्ष की रणनीति का सामना करना पड़ रहा है।
राष्ट्रीय सभा में विपक्षी दलों की अनुपस्थिति के कारण सरकार के लिए वहां से समर्थन जुटाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसी वजह से विपक्षी दल वहीं से अध्यादेशों को अस्वीकृत कराने की योजना पर काम कर रहे हैं।
संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अध्यादेशों को दोनों सदनों से मंजूरी मिलने पर ही 60 दिनों के भीतर प्रतिस्थापन विधेयक लाया जा सकता है, अन्यथा नया विधेयक लाना अनिवार्य हो जाता है।
सरकार ने पहले से आहूत संसद सत्र को स्थगित कर संवैधानिक परिषद, सार्वजनिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति, सार्वजनिक खरीद, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, संपत्ति शुद्धीकरण और अन्य कानून संशोधन संबंधी अध्यादेश जारी किए थे।
विपक्षी दलों के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि सभी आठ अध्यादेशों को एक साथ अस्वीकार किया जाए या कुछ को अलग रखा जाए। कांग्रेस ने केवल संवैधानिक परिषद और कुछ कानून संशोधन संबंधी अध्यादेशों को अस्वीकार करने की सूचना दी है।
वहीं एमाले ने सभी आठ अध्यादेशों को अस्वीकार करने की सूचना दर्ज कराई है, जबकि नेकपा ने चार अध्यादेशों के खिलाफ अलग रुख अपनाया है। तीनों दलों के बीच साझा सहमति बनाने की कोशिशें भी जारी हैं।
