ईवी विस्तार के लिए मजबूत ढांचा और स्पष्ट दिशा जरूरी

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की चर्चा लंबे समय तक सब्सिडी और सरकारी प्रोत्साहन तक सीमित रही, लेकिन अब यह साफ होता जा रहा है कि केवल आर्थिक सहायता के भरोसे ईवी क्रांति को स्थायी गति नहीं दी जा सकती। देश को अब ऐसी स्पष्ट और दीर्घकालिक नीति की जरूरत है, जो उद्योग, उपभोक्ता और परिवहन व्यवस्था तीनों को भरोसा दे सके। दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति और केंद्र स्तर पर ईंधन दक्षता मानकों को लेकर चल रही कवायद इस दिशा में महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का शुरुआती विस्तार मुख्य रूप से सब्सिडी आधारित मॉडल पर हुआ। सरकारों ने खरीदारों को आकर्षित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिए, जिससे बाजार में मांग बनी और कंपनियों को निवेश का अवसर मिला। इसका असर भी दिखाई दिया। दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी और कई शहरों में ईवी सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बनने लगे।

हालांकि अब यह स्पष्ट है कि केवल सब्सिडी के भरोसे यह बदलाव लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। उद्योग को सबसे ज्यादा जरूरत नीति की स्थिरता और स्पष्ट दिशा की होती है। जब कंपनियों को यह भरोसा होता है कि सरकार आने वाले वर्षों में किस दिशा में आगे बढ़ेगी, तभी वे उत्पादन, तकनीक और सप्लाई चेन में बड़े निवेश करती हैं।

दिल्ली की नई ईवी नीति इसी बदलाव का संकेत देती है। राजधानी में पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सोच दिखाई दे रही है। विशेष रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहनों के क्षेत्र में दिल्ली का मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है, क्योंकि शहरी प्रदूषण और ट्रैफिक दबाव को कम करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत में अभी भी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार का बड़ा हिस्सा छोटे वाहनों तक सीमित है। निजी कारों में ईवी की हिस्सेदारी कम है, जबकि भारी मालवाहक वाहनों और ट्रकों के क्षेत्र में बदलाव बेहद धीमा है। यही वह क्षेत्र है, जहां सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। यदि देश को वास्तव में प्रदूषण और ईंधन आयात पर निर्भरता कम करनी है, तो माल परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने होंगे।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सफल बनाने के लिए केवल वाहन खरीद पर सब्सिडी देना पर्याप्त नहीं है। चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी तकनीक, बिजली आपूर्ति और विनिर्माण क्षमता को समान रूप से मजबूत करना होगा। यदि चार्जिंग स्टेशन पर्याप्त नहीं होंगे, तो उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत नहीं होगा। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक चार्जिंग नेटवर्क पहुंचाना आने वाले वर्षों की बड़ी चुनौती रहेगा।

भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा का भी बड़ा सवाल है। देश अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता जितनी अधिक होगी, वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव का असर उतना ही देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार इस निर्भरता को कम करने का अवसर देता है, लेकिन इसके लिए तेज फैसलों और दीर्घकालिक नीति की जरूरत है।

ईवी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच भरोसे का माहौल बने। बार-बार बदलती नीतियां निवेश को प्रभावित करती हैं। कंपनियां तभी बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाएंगी, जब उन्हें यह विश्वास होगा कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्थिर बाजार मौजूद रहेगा।

भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। प्रदूषण, ट्रैफिक और ईंधन लागत जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकता बन चुके हैं। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि भारत केवल सब्सिडी आधारित बाजार बनकर रह जाता है या फिर मजबूत नीति, आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्पष्ट रोडमैप के साथ दुनिया के अग्रणी ईवी देशों में अपनी जगह बनाता है।