सामाजिक न्याय योजनाओं में शामिल होंगे मैदानी अनुभव, 16 अप्रैल को चिंतन शिविर

भोपाल, 08 अप्रैल 2026।

मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि राज्य में संचालित समाज कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मैदानी अमले के अनुभवों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए 16 अप्रैल को भोपाल में विशेष चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभागीय कर्मचारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों के सुझाव संकलित किए जाएंगे।

मंत्री कुशवाह ने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि वृद्धजन, दिव्यांगजन और नशा मुक्ति संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच की जाए और विभागीय गतिविधियों में दक्षता बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने वृद्ध आश्रम, नशा मुक्ति केंद्र और डीआरसीसी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु भोपाल स्तर से विशेष टीम गठित करने के निर्देश भी दिए।

कुशवाह ने बताया कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र के अनुसार नवीन राज्य दिव्यांगजन नीति, वृद्धजन कल्याण नीति और राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण नीति तैयार की जाएगी और इस वित्तीय वर्ष में लागू की जाएगी। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण होने पर विभागीय अधिकारियों को बधाई दी।

मंत्री ने यह भी कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाएं कमजोर वर्ग के लिए संचालित की जाती हैं, इसलिए उनका क्रियान्वयन मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक दायित्व की भावना के साथ होना चाहिए। उन्होंने दिव्यांगजनों की तर्ज पर वृद्धजन के लिए जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने और नशामुक्ति के लिए विभागीय कला पथक दल की सक्रियता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव सोनाली पाक्षे वायंगणकर ने जानकारी दी कि अब केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में 60:40 के अनुपात में सहभागिता होगी। वर्तमान में प्रदेश के 55 लाख 23 हजार हितग्राहियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 331 करोड़ 38 लाख रुपये प्रतिमाह वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह और निकाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में लगभग 60 हजार शादियाँ संपन्न की गईं, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए 44 हजार से अधिक शादियों का लक्ष्य रखा गया है। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 975 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता दी गई। बैठक में उप सचिव अंकिता धाकरे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।