इंदौर नगर निगम का 8455 करोड़ का बजट, विकास पर केंद्रित

इंदौर, 07 अप्रैल 2026।

मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार को नगर निगम ने 8,455 करोड़ रूपये का बजट पेश किया। इस बजट में शहरवासियों पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जबकि किसी बड़ी नई घोषणा का भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। भाजपा की नगर निगम ने इस बार पुराने प्रोजेक्ट्स, सफाई व्यवस्था और मास्टर प्लान की 29 सड़कों के विकास पर जोर दिया है और इसके लिए बजट में सबसे ज्यादा राशि रखी गई है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बजट भाषण में बताया कि नए टैक्स नहीं लगाए गए और पुराने करों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि भागीरथपुरा में दूषित पेयजल कांड दुखद रहा, लेकिन अब वहां नई लाइन बिछ चुकी है। निगम ने मृतकों के परिवार के एक सदस्य को आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी देने का भी निर्णय लिया है।

नगर निगम ने बजट में पेयजल, सड़क, पर्यावरण और सफाई के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है। इसके अलावा, भागीरथपुरा कांड से सबक लेते हुए शहर में पानी की जांच के लिए नई लैब शुरू करने की योजना भी बनाई गई है। नर्मदा परियोजना के चौथे चरण और मास्टर प्लान की 29 सड़कों के निर्माण के लिए भी विशेष बजट रखा गया है। 29 गांवों में नर्मदा जल आपूर्ति और सीवरेज लाइन बिछाने की व्यवस्था के लिए भी पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई गई है।

महापौर भार्गव ने कहा कि निगम ने आने वाले 25 वर्षों का दृष्टिकोण रखते हुए काम किया है। नर्मदा के चौथे चरण के साथ ही सीवरेज नेटवर्क का विस्तार किया गया है और मास्टर प्लान की 23 सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे भविष्य में शहरवासियों को फायदा मिलेगा।

नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि शहर में बुनियादी सुविधाएं भी भाजपा की निगम प्रदान नहीं कर पाई। नर्मदा के चौथे चरण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन शहरवासियों को अभी भी साफ पानी नहीं मिल पा रहा है।

नगर निगम का बजट मुख्य रूप से पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित है। इसमें नर्मदा परियोजना का चौथा चरण, नई पाइपलाइन बिछाना, पुरानी पाइपलाइन बदलना और हर वार्ड में पानी की टेस्टिंग लैब स्थापित करना शामिल है। अमृत-2 और अन्य योजनाओं के तहत 1,500 करोड़ रूपये से अधिक के कार्य किए जाएंगे, जिनमें पानी की टंकियां, सीवरेज सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शामिल है। महापौर ने बजट के 130 पेज के प्रमुख अंश पढ़कर प्रस्तुत किए। बुधवार को इस बजट पर चर्चा और बहस होगी।