जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ 100 दिन का अभियान शुरू, तस्करों पर बड़ी कार्रवाई

जम्मू, 11 अप्रैल।

जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ उन्होंने शनिवार को 100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान की शुरुआत की और नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कदमों की घोषणा की।

एमए स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल प्रशासन की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यह खतरा हर गांव, हर जिले और समाज के हर वर्ग तक फैल चुका है।

उन्होंने बताया कि नशा नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके तहत इस अवैध तंत्र को आर्थिक और कानूनी रूप से कमजोर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तस्करों के पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, साथ ही उनकी चल और अचल संपत्ति जब्त की जाएगी, बैंक खाते फ्रीज होंगे और वित्तीय जांच की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि नशा तस्करों की पहचान पुलिस स्टेशन स्तर पर सार्वजनिक की जाएगी, ताकि जवाबदेही तय हो सके और अन्य लोगों में भय पैदा हो। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि नशे के कारोबार का इस्तेमाल आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने और समाज को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी देश द्वारा नशीले पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है, जो युवाओं को कमजोर करने की साजिश है, और हर खेप समाज के भविष्य पर हमला है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि निर्दोषों को परेशान न किया जाए, लेकिन दोषियों को किसी भी स्थिति में बचने न दिया जाए।

अभियान की शुरुआत के साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर में पदयात्राओं और जनजागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया और युवाओं, नागरिक समाज तथा सामाजिक नेताओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल सरकार के दम पर नहीं जीती जा सकती।

उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि माताएं और बहनें समाज को नशे से बचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। अगले 100 दिनों को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने व्यापक रणनीति का उल्लेख किया, जिसमें जागरूकता अभियान, शैक्षणिक संस्थानों में परामर्श और गांव-गांव तक पहुंच शामिल है।

उन्होंने यह भी बताया कि नशामुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिनके तहत केवल मानकों पर खरे उतरने वाले केंद्रों को ही अनुमति दी जाएगी और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने कहा कि नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, उपचार और परामर्श पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि उन्हें सामान्य जीवन में लौटने का अवसर मिल सके, साथ ही नशे के जाल में फंसाने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।