जनसुनवाई या जनदमन: किसानों की आवाज़ को अपराध मानने वाली व्यवस्था पर सवाल

मध्य प्रदेश में लंबे समय से यह दावा किया जाता रहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं को किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन जनसुनवाई के दौरान एक किसान और उसके बेटे को अपनी मांग रखने पर जेल भेज दिया जाना प्रशासनिक संवेदनहीनता का ऐसा उदाहरण बन गया है, जिसने सरकार की कार्यप्रणाली और नौकरशाही की मानसिकता दोनों पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

खंडवा क्षेत्र के ग्राम वरुण निवासी किसान रामनारायण कुमरावत और उनके बेटे श्याम कुमरावत अपनी जमीन से जुड़े रास्ते के विवाद को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे। जनसुनवाई का उद्देश्य ही यह होता है कि आम नागरिक बिना भय के अपनी समस्या प्रशासन के सामने रख सके। लेकिन जब पीड़ित किसान अपनी बात पूरी तरह समझा नहीं पाए और आक्रोशित हो गए, तब प्रशासन ने संवाद स्थापित करने के बजाय उन्हें “हंगामा” करने वाला घोषित कर जेल भेज दिया। यह निर्णय केवल कठोर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत भी प्रतीत होता है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या जनसुनवाई अब केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। यदि कोई किसान वर्षों से रास्ते, जमीन या सिंचाई जैसी मूलभूत समस्याओं से परेशान होकर ऊंची आवाज में अपनी पीड़ा व्यक्त कर देता है, तो क्या उसका उत्तर जेल होना चाहिए? प्रशासनिक अधिकारियों का यह दायित्व होता है कि वे जनता की भावनाओं और परिस्थितियों को समझें। किसान कोई अपराधी नहीं था, बल्कि अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर आया नागरिक था।

खंडवा प्रशासन का यह तर्क कि मारपीट की स्थिति न बने, इसलिए जेल भेजा गया, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यदि स्थिति बिगड़ने की आशंका थी, तो क्या समझाइश और शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास नहीं किया जा सकता था? लोकतंत्र में जनता की आवाज़ दबाने से समस्याएं खत्म नहीं होतीं, बल्कि आक्रोश और अविश्वास बढ़ता है।