कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर, महंगाई भत्ता बढ़ा और कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी

पटना, 13 मई।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें राज्य के कर्मियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। यह लाभ सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत वेतन एवं पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि छठे केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य कर्मियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब 257 प्रतिशत के स्थान पर 262 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

इसी प्रकार पांचवें केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत वेतन एवं पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को भी राहत दी गई है, जिनका महंगाई भत्ता 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है। यह संशोधित दर भी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिलों में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के कुल पांच पदों का सृजन किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य सरकार द्वारा बाजार ऋण सहित कुल 72901 करोड़ 30 लाख 97 हजार रुपये की ऋण वसूली की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही वैशाली जिले में 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को निःशुल्क भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के तहत पटना के बिहटा सिकंदरपुर में दुग्ध उत्पाद इकाई की स्थापना को स्वीकृति मिली है, जिसमें फुल क्रीम दूध, टोंड दूध, दही और मक्खन का उत्पादन होगा। इस परियोजना पर 97 करोड़ 17 लाख 18 हजार रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे 170 कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक मालवाहक, तिपहिया वाणिज्यिक वाहन तथा दोपहिया और महिलाओं के लिए चारपहिया वाहनों के क्रय पर डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की भी स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पांच वर्षों में 7000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से उन्नत एआई कार्यक्रम संचालित होंगे, जिससे 100 से अधिक स्टार्टअप लाभान्वित होंगे।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में सात निश्चय-3 के अंतर्गत तीन नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 132 शिक्षकों एवं कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं। साथ ही जहानाबाद के शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत लखीसराय में पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत सिमेन स्टेशन स्थापना हेतु 79.92 एकड़ भूमि तथा किशनगंज में प्रशिक्षण केंद्र स्थापना के लिए 110.12 एकड़ भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण संबंधित विभागों को स्वीकृत किया गया है।