मध्य प्रदेश
30 Apr, 2026

महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों पर सियासी घमासान तेज, महिला कांग्रेस ने राज्यपाल से की शिकायत

भोपाल में महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है, महिला कांग्रेस ने राज्यपाल से शिकायत कर भाजपा विधायक पर कार्रवाई और महिला आरक्षण लागू करने की मांग की।

भोपाल, 30 अप्रैल। 

मध्य प्रदेश में महिलाओं के कथित उत्पीड़न और प्रताड़ना के मामलों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने भाजपा के आलोट विधायक एवं पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए गुरुवार को राज्यपाल से भेंट की और उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए त्वरित व सख्त कार्रवाई की मांग रखी।

रीना बोरासी का आरोप है कि विधायक के प्रभाव के कारण पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है और प्रशासन भी इस पूरे मामले में निष्क्रिय बना हुआ है। उनके अनुसार कई महिलाएं लंबे समय से न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय की एक पूर्व प्रोफेसर ने विधायक पर चरित्र हनन और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जिससे परेशान होकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पीड़िता पिछले लगभग 10 वर्षों से न्याय की मांग कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।

मामले में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की शिकायत का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें आरोप है कि विधायक ने 25 से 30 लोगों के साथ मिलकर उनकी दुकान का शटर तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित महिला पिछले पांच वर्षों से लगातार शिकायत कर रही है, लेकिन कथित दबाव के कारण प्रकरण आगे नहीं बढ़ सका। रीना बोरासी ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में अक्सर सत्ताधारी दल से जुड़े व्यक्तियों के नाम सामने आते हैं।

राज्यपाल से मुलाकात के दौरान महिला कांग्रेस ने यह भी मांग की कि प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को जल्द लागू किया जाए। उनका कहना है कि यह व्यवस्था 2028 के विधानसभा चुनाव से प्रभावी होनी चाहिए, जिससे महिलाओं को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। राज्यपाल ने सभी शिकायतों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि चिंतामणि मालवीय पहले भी विभिन्न मामलों में अपनी ही सरकार और प्रशासन के विरुद्ध मुखर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सिंहस्थ लैंड पुलिंग योजना पर विधानसभा में सरकार से तीखे सवाल उठाए थे और रतलाम कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया था। नए आरोपों के बाद राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना है।

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