MSP पर किसानों की फसल खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा एक्शन

नई दिल्ली, 08 मई।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का पूरा लाभ सुनिश्चित कराने के लिए सख्त रुख अपनाया है। नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में बाजार भाव एमएसपी से नीचे है, वहां किसानों से प्रभावी और समयबद्ध खरीद हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

बैठक में उन्होंने कहा कि किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर उपार्जन प्रक्रिया में ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने NAFED और NCCF जैसी एजेंसियों को निर्देश दिया कि उपार्जन कार्य को औपचारिकता नहीं बल्कि मिशन मोड में लिया जाए।

केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि एजेंसियां जिला स्तर पर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उत्पादन, संभावित आवक तथा खरीद क्षमता का सही आकलन कर ठोस योजना बनाएं, ताकि वास्तविक स्तर पर खरीद लक्ष्य हासिल किया जा सके।

उन्होंने दलहन और तिलहन फसलों पर विशेष ध्यान देने को कहा, विशेषकर चना, मसूर, उड़द और सरसों के मामले में जहां किसानों को बाजार में कम दाम मिल रहे हैं, वहां त्वरित खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि उपार्जन केंद्रों की क्षमता, स्थानीय बाधाएं, गुणवत्ता संबंधी समस्याएं और भुगतान व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए तथा किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जाए।

मसूर उपार्जन की समीक्षा के दौरान मंत्री ने राज्यों में बाजार भाव की वास्तविक स्थिति का लगातार आकलन करने को कहा और जहां कीमतें एमएसपी से नीचे हों, वहां खरीद व्यवस्था को और मजबूत करने पर बल दिया।

किसानों के भुगतान में देरी को गंभीर मुद्दा बताते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि भुगतान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाए तथा 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की जाए।

बैठक में विभिन्न राज्यों की भुगतान व्यवस्था, डेटा अपडेट, पोर्टल एकीकरण और प्रशासनिक अड़चनों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि यदि किसी राज्य की प्रक्रिया किसानों की खरीद में बाधा बनती है तो केंद्र सरकार उसका समाधान सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने कहा कि दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब किसानों को यह भरोसा हो कि उनकी उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को संकट से बचाकर उन्हें मजबूत आर्थिक समर्थन देना है।

अंत में उन्होंने NAFED और NCCF को उपार्जन व्यवस्था में सुधार करने, समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने और खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।