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नई दिल्ली, 15 मई।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि को ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की दिशा में संतुलित और आवश्यक कदम बताया है।
उन्होंने स्वीकार किया कि इस निर्णय से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार अवश्य पड़ेगा, लेकिन इसे मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों तथा देश के व्यापक आर्थिक हितों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। उनके अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल बाजार में भारी अस्थिरता बनी हुई है, जिससे कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।
खंडेलवाल ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है, ऐसे में वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू ईंधन व्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल-डीजल में लगभग तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी एक व्यावहारिक और जिम्मेदार निर्णय है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताओं के बीच देश में ईंधन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि लंबे समय तक ईंधन कीमतों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित रखा जाता है तो इससे सरकारी वित्तीय व्यवस्था और तेल विपणन कंपनियों पर अत्यधिक दबाव बढ़ सकता है, जिसका व्यापक प्रभाव समूची अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
खंडेलवाल के अनुसार केंद्र सरकार ने हमेशा उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए ईंधन कीमतों को संतुलित रखने का प्रयास किया है और समय-समय पर राहत भी दी है। वर्तमान परिस्थितियों में सीमित मूल्य वृद्धि ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का असर परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत पर पड़ेगा, लेकिन ऐसे वैश्विक हालात में नागरिकों और व्यापार जगत को राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए इस निर्णय का समर्थन करना चाहिए।
