मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम आपूर्ति सामान्य, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन अभियान तेज

भोपाल, 15 अप्रैल।

मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों के पर्याप्त भंडारण की स्थिति के बीच एलपीजी की कालाबाजारी पर रोक के लिए लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी एवं सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कालाबाजारी रोकने के लिए व्यापक स्तर पर निगरानी जारी है। अब तक 2932 स्थानों पर जांच की जा चुकी है, जिनमें 4400 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 11 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि जहां पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन अवश्य लें ताकि गैस सिलेंडर पर निर्भरता कम हो और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि पीएनजी पूरी तरह सुरक्षित है और किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रखनी चाहिए।

मंत्री ने जानकारी दी कि पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 755 पेट्रोल पंपों की जांच की गई है, जिनमें एक प्रकरण में एफआईआर दर्ज हुई है। सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों और ऑयल कंपनी प्रतिनिधियों को निरंतर निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके।

उन्होंने बताया कि देश में कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता है और सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से कार्य कर रही हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कोई बाधा नहीं है। प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त भंडारण मौजूद है और सप्लाई व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।

सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार संस्थानों और प्रतिष्ठानों को आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा छोटे स्ट्रीट वेंडरों को भी कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। सभी प्लांट अतिरिक्त समय तक कार्य कर रहे हैं और बॉटलिंग प्लांटों में आपूर्ति की नियमित समीक्षा की जा रही है। साथ ही प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए पांच किलोग्राम सिलेंडर की व्यवस्था भी की गई है।

उपभोक्ताओं से वैकल्पिक ऊर्जा साधनों जैसे इंडक्शन, सोलर कुकर, बायोगैस, गोबरधन और गो-काष्ठ के उपयोग की अपील की गई है। वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस और सीबीजी परियोजनाओं को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जबकि कई जिलों में बायोगैस संयंत्र पहले से संचालित हैं।

रसोई गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर बताया गया कि घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और बुकिंग के अनुसार नियमित आपूर्ति जारी है। किसी प्रकार की बाधा नहीं है और वितरण व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।

पीएनजी आपूर्ति को लेकर भी व्यापक समीक्षा की जा रही है और जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां तीन माह के भीतर सभी घरों को कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं और प्रशासन, नगर निकाय एवं संबंधित कंपनियों की संयुक्त निगरानी में कार्य किया जा रहा है।

जहां पहले से पाइपलाइन बिछी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिए जा रहे हैं तथा औद्योगिक क्षेत्रों को भी पीएनजी पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज की गई है। साथ ही सुरक्षा बलों, सरकारी कॉलोनियों और संस्थानों को भी प्राथमिकता से जोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं।