नई दिल्ली, 07 मई।
उच्चतम न्यायालय ने रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने और इस संबंध में केंद्र सरकार को शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में निर्धारित कर दी है।
इस मामले में आज होने वाली सुनवाई याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के अस्वस्थ होने के कारण स्थगित कर दी गई। अदालत ने पूर्व में 29 अगस्त 2025 को इस प्रकरण पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उन्होंने इस विषय पर केंद्र सरकार को दो बार औपचारिक प्रतिवेदन सौंपे, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।
इससे पहले भी यह मामला उच्चतम न्यायालय में उठाया जा चुका है, जहां सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि रामसेतु को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सेतु समुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशे जाएंगे।
याचिका में कहा गया है कि रामसेतु का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करता है।



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