शिक्षा सुधार के लिए नीति आयोग का बड़ा सुझाव, राज्यों में बनेंगे विशेष कार्यबल

नई दिल्ली, 07 मई।

देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत बनाने के लिए नीति आयोग ने राज्य और जिला स्तर पर विशेष कार्यबल गठित करने का सुझाव दिया है। आयोग ने रचनात्मक और विद्यार्थियों पर केंद्रित शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए कृत्रिम मेधा आधारित तकनीकों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने पर भी जोर दिया है।

नीति आयोग की ओर से जारी ‘भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली: समयगत विश्लेषण एवं गुणवत्ता सुधार के लिए नीति ढांचा’ रिपोर्ट में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 13 अहम सुझाव दिए गए हैं। यह रिपोर्ट बीते एक दशक के दौरान देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करती है, जिसमें नामांकन, बुनियादी ढांचा, समावेशन और सीखने के स्तर जैसे प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण किया गया है।

रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने 6 मई को जारी किया। इसमें यूडीआईएसई+ 2024-25, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, एनएएस 2017 और 2021 तथा एएसईआर 2024 जैसे विभिन्न आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा फरवरी 2025 में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला से प्राप्त सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

नीति आयोग ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार संस्थाओं की स्पष्ट भूमिका तय करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में 33 कार्यान्वयन उपाय सुझाए गए हैं, जिन्हें अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन रणनीति के आधार पर तैयार किया गया है।

रिपोर्ट में शिक्षा सुधार की प्रगति पर नजर रखने के लिए 125 से अधिक प्रदर्शन संकेतकों का उल्लेख किया गया है। साथ ही देशभर में शिक्षा क्षेत्र में अपनाए गए बेहतर मॉडल और सफल पहलों की संक्षिप्त केस स्टडी को भी शामिल किया गया है।

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, जिला प्रशासन, यूनेस्को और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस प्रक्रिया में भागीदारी निभाई। नीति आयोग का मानना है कि नई तकनीकों और स्थानीय स्तर पर मजबूत समन्वय के जरिए देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।