भोपाल, 06 जुलाई।
मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश और बाय-बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में हुए इस समझौते के तहत मत्स्य उत्पादन, निर्यात और रोजगार को नई गति देने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार अन्नदाताओं की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को भी लगातार प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत मत्स्य क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक विस्तार दिया जा रहा है और यह समझौता प्रदेश में मत्स्य पालन तथा मछुआ कल्याण के क्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में तालाबों और जलाशयों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण मत्स्य पालन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। इससे खाद्य उत्पादन बढ़ने के साथ निर्यात को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विदेशी निवेश को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है और भविष्य में मध्य प्रदेश मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा।
समझौते के तहत इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशय में केज कल्चर सहित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आधारित आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से लगभग चार लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस तकनीक के जरिए करीब 1.23 लाख टन सब्जियों का उत्पादन भी प्रस्तावित है।
इस परियोजना से प्रदेश में 15 हजार प्रत्यक्ष और 20 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। इसके साथ ही लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल से प्रदेश के मछुआरा समुदाय को विशेष लाभ मिलेगा।
सरकार के अनुसार, यह अनुबंध मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख मत्स्य निवेश और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और कुवैत से आए प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
