रावलकोट, 29 जुलाई।
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में क्षेत्रीय चुनावों के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरों के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं तत्काल बहाल करने के साथ पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि 27 जुलाई को मतदान के पहले दिन रावलकोट में विरोध प्रदर्शन हुए थे। संगठन का कहना है कि क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद होने के कारण घटनाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है।
जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जैक) ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 19 लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल हुए। दूसरी ओर, विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में मौतों की पुष्टि तो की गई है, लेकिन मृतकों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि इस दौरान उसके दो जवान भी घायल हुए।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की दक्षिण एशिया की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लासी ने कहा कि रावलकोट से सामने आ रही खबरें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कथित गैर-कानूनी बल प्रयोग के आरोपों की ओर संकेत करती हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों की कार्रवाई की तत्काल, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराने की मांग दोहराई।
संगठन ने यह भी कहा कि जैक पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद चुनाव से पहले क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। संगठन के अनुसार, 5 जून को आजाद कश्मीर के आतंकवाद-रोधी कानून के तहत जैक को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार से इस प्रतिबंध को हटाने और उसके सदस्यों तथा समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद-रोधी कानूनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है।
इसाबेल लासी ने कहा कि किसी संगठन पर लगाया गया प्रतिबंध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित जानलेवा बल प्रयोग का आधार नहीं बन सकता। उन्होंने सरकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की।
