नई दिल्ली, 30 जुलाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति को लेकर गुरुवार को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की चौथी विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के साथ ऊर्जा एवं उर्वरक आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए।
बैठक में कैबिनेट सचिव ने पश्चिम एशिया की मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति और विभिन्न मंत्रालयों की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलएनजी, एलपीजी और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि एलपीजी खरीद के स्रोतों में विविधता लाई गई है। प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार और आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। पर्याप्त कच्चे तेल की उपलब्धता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति जारी है।
सीसीएस की बैठक में आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरकों की जरूरतों की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने किसानों को उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।
बैठक में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी जहाजों पर काम कर रहे भारतीय नाविकों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपात सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था विकसित करने को कहा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात का प्रभाव भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों पर न पड़े, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा समेत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।
मोदी ने निर्देश दिया कि संकट से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ‘समग्र सरकार’ दृष्टिकोण को जारी रखा जाए। उन्होंने सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी और नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए एकीकृत एवं समन्वित व्यवस्था बनाए रखने को कहा।
