जयपुर में राष्ट्रमंडल देशों के न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होगा

जयपुर, 30 जुलाई।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 31 जुलाई को करेंगे।

सम्मेलन में मीडिएशन, कानून के शासन और न्याय तक प्रभावी एवं समावेशी पहुंच से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें राष्ट्रमंडल देशों के न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मध्यस्थ, विधि विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नीति निर्माता और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

यह आयोजन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मेडिएटर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर स्थित होटल द ललित में आयोजित किया जा रहा है।

सम्मेलन के दौरान 1 अगस्त को पांच और 2 अगस्त को दो उच्चस्तरीय तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में विवाद समाधान और न्याय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ विचार-विमर्श करेंगे।

सम्मेलन का समापन सत्र 2 अगस्त को दोपहर 12:15 बजे होगा। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ करेंगे।

समापन अवसर पर सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मेडिएशन-2026 को अंगीकृत किया जाएगा।

तकनीकी सत्रों में वाणिज्यिक विवाद, पारिवारिक विवाद, पर्यावरणीय विवाद, सामुदायिक विवाद, सीमा पार विवाद, आपराधिक मामलों में पीड़ित केंद्रित मध्यस्थता, कानून के शासन को मजबूत करने में मीडिएशन की भूमिका और वैश्विक स्तर की बेहतर प्रक्रियाओं पर चर्चा होगी।

सम्मेलन का उद्देश्य मीडिएशन को विवादों के शांतिपूर्ण, प्रभावी, त्वरित और सहमति आधारित समाधान के रूप में बढ़ावा देना है। इसके साथ ही न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, जवाबदेह और जनकेंद्रित बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

सम्मेलन में होने वाली चर्चा और निष्कर्ष जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मेडिएशन-2026 के माध्यम से भविष्य की नीतियों और मीडिएशन की दिशा तय करने में सहायक होंगे।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि यह सम्मेलन भारत और राष्ट्रमंडल देशों के बीच न्यायिक सहयोग, वैकल्पिक विवाद समाधान और शांति आधारित न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।