नई दिल्ली, 3 अगस्त।
कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने ई20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को संसद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दिए गए जवाब से कुछ सवालों के उत्तर जरूर मिले, लेकिन उससे कई नए सवाल भी सामने आ गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ई20 ईंधन को पूरी तरह सुरक्षित बता रही है, लेकिन दूसरी ओर वाहन उपभोक्ताओं के अनुभव और विभिन्न तकनीकी दस्तावेज कई महत्वपूर्ण चिंताओं की ओर संकेत करते हैं। उनके अनुसार, पिछले कई महीनों से वाहन मालिक और मैकेनिक माइलेज में कमी, इंजन के प्रदर्शन में गिरावट, वर्ष 2023 से पहले बने वाहनों की ई20 के साथ अनुकूलता, कोल्ड स्टार्ट की समस्या, इंजन के तेजी से घिसने, फ्यूल इंजेक्टर जाम होने, फ्यूल लाइन में जंग लगने और रबर के पुर्जों में दरार आने जैसी शिकायतें उठा रहे हैं।
जयराम रमेश ने कहा कि जून 2026 में 2023 से पहले बने पेट्रोल वाहनों के 44 हजार से अधिक मालिकों पर किए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में लोगों ने ई20 लागू होने के बाद अपने वाहनों पर प्रतिकूल प्रभाव महसूस होने की बात कही है।
उन्होंने दावा किया कि सितंबर 2025 में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बायोफ्यूल से वाहनों को नुकसान पहुंचने संबंधी शिकायतों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। इसके बावजूद जुलाई 2026 की एआरएआई रिपोर्ट और नीति आयोग के 2021 के एथेनॉल नीति रोडमैप में ई20 के उपयोग से जुड़े कुछ तकनीकी प्रभावों का उल्लेख किया गया है।
उनके अनुसार, इन दस्तावेजों में ई10 के लिए तैयार किए गए वाहनों में रबर के पुर्जों के जल्दी खराब होने, फ्यूल टैंक और अन्य धातु वाले हिस्सों में जंग लगने तथा कुछ श्रेणी के वाहनों में ईंधन दक्षता कम होने जैसी बातों का उल्लेख किया गया है।
जयराम रमेश ने कहा कि सरकार को ई20 से जुड़े सभी वैज्ञानिक अध्ययन और उपलब्ध आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं की आशंकाओं का तथ्यात्मक आधार पर समाधान किया जा सके और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
