वाशिंगटन, 5 अगस्त।
अमेरिका के एक सांसद ने मंगलवार को भारत में प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि यह विधेयक मौजूदा स्वरूप में पारित होता है तो इसका असर भारत-अमेरिका संबंधों पर पड़ सकता है।
सांसद ने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संगठनों को मिलने वाले विदेशी अंशदान से जुड़े प्रस्तावित बदलावों के तहत सरकार को चर्चों और धार्मिक धर्मार्थ संस्थाओं का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति मिल सकती है। उन्होंने इसे ईसाई समुदाय के खिलाफ कदम बताते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की।
उन्होंने अपने बयान में कहा कि संत थॉमस प्रेरित के मलाबार तट पहुंचने के समय से ही भारत में ईसाई समुदाय का इतिहास रहा है। इसके बावजूद संसद में ऐसे संशोधन पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत चर्चों और धार्मिक धर्मार्थ संस्थाओं के सरकारी प्रबंधन का प्रावधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि यह विधेयक इसी रूप में आगे बढ़ता है तो यह द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है।
प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक-2026 के अनुसार, यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो जाता है, वह स्वयं समर्पित कर देती है या उसका नवीनीकरण नहीं होता, तो सरकार विदेशी अंशदान और उससे निर्मित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक नामित प्राधिकरण गठित कर सकेगी।
विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसी परिसंपत्तियों में पूजा स्थल शामिल हों तो उनके धार्मिक स्वरूप को बनाए रखना नामित प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम सजा को पांच वर्ष के कारावास से घटाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है।
गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठन विदेशी अंशदान के रूप में 55,741 करोड़ रुपये प्राप्त कर चुके हैं। एफसीआरए पोर्टल के 15 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 14,449 पंजीकरण सक्रिय हैं, 22,498 पंजीकरण रद्द किए जा चुके हैं और 15,212 की अवधि समाप्त हो चुकी है।
सरकार अगले सप्ताह लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम संशोधन विधेयक पेश कर सकती है।
