शिमला, 06 अगस्त।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला हवाई अड्डे को जोड़ने वाले मार्ग तथा जिला न्यायालय चक्कर के पास सड़क किनारे बेतरतीब खड़े भारी तादाद में दुर्घटनाग्रस्त व जब्त वाहनों के प्रकरण में राज्य के वित्त सचिव को नया पक्षकार बनाने का निर्देश जारी किया है। अदालत ने वित्त सचिव को तलब करते हुए आगामी पेशी से पहले शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाना लाजिमी है कि इन गाड़ियों को अन्यत्र शिफ्ट करने के वास्ते जरूरी धनराशि किस प्रकार जुटाई जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया तथा न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की संयुक्त खंडपीठ इस मामले पर स्वतः संज्ञान याचिका के तहत सुनवाई कर रही है। इससे पूर्व अदालत ने यह तल्ख टिप्पणी की थी कि शिमला एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने वाली सड़क की स्थिति बेहद जर्जर है और लगभग पांच सौ मीटर तक मार्ग के दोनों छोर पर वाहन खड़े होने के कारण आवागमन बुरी तरह बाधित हो रहा है। न्यायालय द्वारा पूर्व में ही राज्य के गृह सचिव, पुलिस अधीक्षक और लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को इस मुकदमे में पक्ष बनाया जा चुका है, साथ ही पुलिस महकमे को सड़क से दूर कोई सुरक्षित स्थान तलाशने की हिदायत दी गई थी जहाँ इन जप्त वाहनों को ठिकाने लगाया जा सके।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग ने सांकेतिक तौर पर धामी के समीप स्थित घंडाल गांव के सोलह मील इलाके में करीब 00-45-30 हेक्टेयर भूमि को जंकयार्ड के रूप में चिन्हित किया है। इस भूभाग पर पुलिस चौकी, पार्किंग और जब्त गाड़ियों को सुरक्षित खड़ा करने का प्लान प्रस्तावित है। प्रशासन ने यह भी साझा किया कि होटल एशिया द डॉन से लेकर कचहरी चक्कर तक जाने वाले मार्ग पर कुल 117 वाहन खड़े हैं, जबकि तारादेवी से कांची मोड़ के बीच सड़क के किनारे 190 गाड़ियां डंप हैं।
अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि इस पूरी कार्ययोजना पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति की मुहर लगाने से इंकार कर दिया है और पुरानी व्यवस्था को ही बरकरार रखने की सलाह दी है। इस नए प्रस्ताव पर प्रारंभिक खर्च छह लाख तेईस हजार एक सौ रुपये आंका गया है, जिसमें धामी में चौकी एवं पार्किंग बनाने पर तीन लाख तिहत्तर हजार नौ सौ रुपये तथा जंकयार्ड के विकास हेतु दो लाख उनचास हजार एक सौ दस रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है।
खंडपीठ ने यह सख्त टिप्पणी की कि सड़क के इर्द-गिर्द खड़े इन वाहनों के कारण हमेशा चोरी की आशंका बनी रहती है और आम जनता का यातायात भी प्रभावित होता है। इसी वजह से न्यायालय ने वित्त सचिव को प्रतिवादी संख्या चार के रूप में जोड़ते हुए बजट आबंटन को लेकर शपथपत्र देने को कहा है।
दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग के शिमला मंडल-4 के अधीक्षण अभियंता ने अदालत को आश्वस्त किया कि जैसे ही मौसम साफ होगा, हवाई मार्ग की खस्ताहाल सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले पैचवर्क किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर डामरीकरण व तारکول बिछाने का काम भी संपन्न कराया जाएगा। इस प्रकरण की अगली सुनवाई आगामी 28 सितंबर को मुकर्रर की गई है।
