भोपाल, 15 सितंबर।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में समग्र शिक्षा योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 36,006.22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। परिवहन विभाग की 11 योजनाओं के संचालन के लिए 1,166 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। इसमें स्मार्ट कार्ड, उड़नदस्ता, चेक प्वाइंट, कार्यालय भवन, सड़क सुरक्षा और महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की आठ योजनाओं को पांच वर्ष तक जारी रखने के लिए 491 करोड़ रुपये मंजूर हुए। चंदेरी, गौंड और चितावद सिंचाई परियोजनाओं को भी निरंतरता देने का निर्णय लिया गया।
मैहर, मऊगंज और पांदुर्णा में खनि शाखाओं के लिए 21 नए पद स्वीकृत किए गए। अनूपपुर और शहडोल के चार उन्नयित हाई स्कूलों के लिए 36 नियमित पदों को मंजूरी मिली।
मंत्रिपरिषद ने लाड़ली बहना योजना के तहत अगस्त की सहायता और रक्षाबंधन पर 250 रुपये की अतिरिक्त राशि देने के निर्णय का अनुमोदन किया। सहकारी विपणन संघ को 2,220.62 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने को भी मंजूरी दी गई।
