भोपाल, 22 सितंबर।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में बुनियादी ढांचे, सिंचाई, कृषि विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में करीब 13 हजार 790 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही खेल, किसान, युवा, न्यायिक व्यवस्था और आम नागरिकों से जुड़े कई निर्णय भी लिए गए।
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। आगामी पांच वर्षों 2026 से 2031 के लिए नीमच की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4,197 करोड़ 58 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। राजगढ़ की सुठालिया परियोजना के लिए 262 करोड़ 63 लाख और पार्वती-रिन्सी परियोजना के लिए 507 करोड़ 23 लाख रुपये की निरंतरता को स्वीकृति दी गई।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 2,800 मेगावाट ताप विद्युत खरीदने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को केंद्र के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी डीबीएफओओ मॉडल बिडिंग दस्तावेजों के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से बिजली खरीदने की आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है। इसमें मध्य प्रदेश की मौजूदा, निर्माणाधीन और प्रस्तावित नई ताप विद्युत परियोजनाएं शामिल होंगी।
24 जनवरी 2025 को 900 मेगावाट ताप विद्युत खरीद के संबंध में लिया गया निर्णय पूर्व निविदा निरस्त होने के कारण अब 2,800 मेगावाट की नई प्रक्रिया में शामिल माना जाएगा। नियामक आयोग की स्वीकृति और आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया है।
प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल परिसरों के निर्माण और संचालन के लिए 962 करोड़ 50 लाख रुपये की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इन परिसरों का नाम मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा जाएगा। मुख्य मैदान के मध्य स्थायी हेलीपैड बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे पीएमश्री योजना के हेलीकॉप्टरों की आवाजाही सुगम हो सकेगी।
ग्राम न्यायालय योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए 554 करोड़ 61 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इससे ग्राम न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा कार्यालयीन खर्चों का भुगतान किया जाएगा। कानूनी प्रावधानों के अनुसार ग्राम न्यायालयों में प्रस्तुत मामलों का निराकरण भी जारी रहेगा।
विधि विभाग की योजनाओं के लिए भी अलग-अलग राशि स्वीकृत की गई। मध्य प्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड की स्थापना योजना को पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 524 करोड़ रुपये, परिवार न्यायालयों की स्थापना योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये और उच्च न्यायालय से संबंधित योजना के लिए 2,015 करोड़ 60 लाख रुपये मंजूर किए गए।
वाणिज्यिक कर विभाग की छह योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए कुल 969 करोड़ 87 लाख रुपये स्वीकृत हुए। इसमें संपदा ई-रजिस्ट्री के लिए 62 करोड़, स्टाम्प बिक्री पर व्यय के लिए 664 करोड़, स्टाम्प लागत के लिए 175 करोड़, विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 12 करोड़ 50 लाख, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए 46 करोड़ 37 लाख और जिला व उप पंजीयक कार्यालय भवन निर्माण एवं विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये शामिल हैं।
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में 13 नए शिक्षकीय पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। इनमें एक प्राध्यापक, 10 सह-प्राध्यापक और दो सहायक प्राध्यापक के पद शामिल हैं। इसके बाद बीडीएस की सीटें 63 से बढ़ाकर 100 और एमडीएस की सीटें 35 से बढ़ाकर 44 करने का लक्ष्य रखा गया है। नए पदों पर प्रतिवर्ष करीब 3 करोड़ 78 लाख रुपये का खर्च संभावित है।
बैठक में नवगठित मैहर और पांढुर्णा जिलों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मैहर जिला कार्यालय के लिए पांच स्थायी पद और दो कार्यालय सहायकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखने की स्वीकृति दी गई। पांढुर्णा जिला कार्यालय के लिए भी पांच स्थायी पद तथा दो आउटसोर्स कार्यालय सहायकों की अनुमति दी गई।
सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लाक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अनुविभागीय कार्यालय स्थापित करने के लिए तीन नए स्थायी पद मंजूर किए गए हैं। यहां एक कार्यालय सहायक को आउटसोर्स के माध्यम से रखने की अनुमति दी गई है। मैहर जिले के उचेहरा विकासखंड को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अनुविभाग सतना में शामिल रखने का निर्णय भी लिया गया है।
