भोपाल, 22 सितंबर।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा की शुरुआत 25 सितंबर से होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भोपाल से 350 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कृषि विस्तार और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए 13 हजार 790 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि करीब दो दशक से यात्री परिवहन की मॉनिटरिंग व्यवस्थित रूप से नहीं हो रही थी। अब यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना के तहत निजी बस संचालकों के साथ अनुबंध करके बसों का संचालन किया जाएगा। मार्च 2027 तक प्रदेश में एक हजार बसें चलाने का लक्ष्य है। इसमें इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कैबिनेट ने खेल, कृषि, युवाओं, न्यायिक व्यवस्था और आम नागरिकों से संबंधित कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल परिसरों के निर्माण और संचालन के लिए 962 करोड़ 50 लाख रुपये की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इनका नाम मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स रखा जाएगा। मुख्य मैदान के मध्य स्थायी हेलीपैड बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे पीएमश्री योजना के हेलीकॉप्टरों का आवागमन सुगम हो सकेगा।
मंत्रि-परिषद ने ग्राम न्यायालय योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए 554 करोड़ 61 लाख रुपये की अनुमति दी। मध्य प्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड की स्थापना योजना के लिए भी इसी अवधि में 524 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। परिवार न्यायालयों की स्थापना योजना को जारी रखने के लिए एक हजार करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत संचालित उच्च न्यायालय (भारित) योजना के लिए 2,015 करोड़ 60 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान की गई।
ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश की आगामी बिजली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2,800 मेगावाट ताप विद्युत खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के डीबीएफओओ मॉडल बिडिंग दस्तावेजों के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया से राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित नई ताप विद्युत परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
वाणिज्यिक कर विभाग की छह योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने के लिए 969 करोड़ 87 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनमें संपदा ई-रजिस्ट्री योजना के लिए 62 करोड़, स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय के लिए 664 करोड़, स्टाम्पों की लागत के लिए 175 करोड़, विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 12 करोड़ 50 लाख, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए 46 करोड़ 37 लाख और जिला व उप पंजीयक कार्यालय भवन निर्माण तथा विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये शामिल हैं।
सिंचाई क्षेत्र के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आगामी पांच वर्षों के लिए नीमच की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को 4,197 करोड़ 58 लाख रुपये, राजगढ़ की सुठालिया परियोजना को 262 करोड़ 63 लाख रुपये और पार्वती रिन्सी परियोजना को 507 करोड़ 23 लाख रुपये की निरंतरता की मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से 88 हजार हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होने की उम्मीद है।
इसके अलावा शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में 13 पदों की निरंतरता के साथ नए पदों को मंजूरी दी गई। नवगठित मैहर, पांढुर्णा और सिंगरौली जिलों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नए कार्यालयों की स्थापना तथा पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
