नेपाल सरकार ने जारी किया राष्ट्रीय प्रतिबद्धता दस्तावेज, शासन सुधार का रोडमैप तय

काठमांडू, 14 अप्रैल

नेपाल की बालेन्द्र शाह सरकार ने शासन सुधार के व्यापक रोडमैप के तहत 22 पृष्ठों का ‘राष्ट्रीय प्रतिबद्धता दस्तावेज’ सार्वजनिक करते हुए इसे विभिन्न दलों के साझा चुनावी वादों के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे देश के सुधार एजेंडे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार असीम शाह के अनुसार 28 मार्च को जारी 100 बिंदुओं की कार्यसूची को आगे बढ़ाते हुए यह साझा दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह किसी एक दल का नहीं बल्कि चुनाव में शामिल सभी छह राष्ट्रीय दलों की संयुक्त प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि 5 मार्च को हुए चुनाव में शामिल सभी छह दलों के घोषणापत्र, वचनपत्र और चुनावी प्रतिबद्धताओं को एकीकृत कर सरकार ने इसे साझा स्वामित्व के रूप में अपनाया है, ताकि शासन सुधार की दिशा में एक समन्वित ढांचा तैयार किया जा सके।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को केवल दस्तावेज तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 और उसके बाद की वार्षिक नीतियों, कार्यक्रमों, बजट तथा सुधार एजेंडे से सीधे जोड़ा जाएगा, जिससे इसका व्यावहारिक क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

इसके कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित संस्थाओं को अपने वार्षिक कार्यक्रमों और बजट में इसे शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि अंतर-निकाय समन्वय और निगरानी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के विकास प्रबंधन क्षेत्र देखने वाले सचिव को सौंपी गई है।